दार्जिलिंग - वेगळ्या गोरखालॅंडसाठी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने (जीजेएम) सुरु केलेल्या "दार्जिलिंग बंद' आंदोलनाला मंगळवारी दोन महिने पूर्ण होत आहेत. या आंदेलनात "जीजेएम'च्या नेतृत्वाखाली अनेक स्थानिक पक्ष उतरले असले तरी आता त्यांच्यात फूट पडण्यास सुरवात झाली आहे. "जीजेएम'कडे नेतृत्वाचा अभाव असल्यानेच हे आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालले असल्याची टीका सहकारी पक्षांकडून आता होऊ लागली आहे.

पश्‍चिम बंगालमधील निसर्गरम्य पर्यटन स्थळ असलेल्या दार्जिलिंगमध्ये हे बेमुदत आंदोलन 15 जूनपासून सुरू झाले होते. "" या आंदोलनादरम्यान या भागात ज्या हिंसक घटना घडल्या त्यात "जीजेएम'चा मोठा सहभाग होता. अशा घटनांमुळे लोकशाही पद्धतीचे या आंदोलनाची केवळ पीछेहाटच होत नाही तर आमच्या न्याय मागण्यांबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे,'' अशी खंत भारतीय गोरखा परिसंघाचे (बीजीपी) अध्यक्ष सुखमान मोकटन यांनी व्यक्त केली.

वेगळ्या गोरखालॅंड राज्याच्या मागणीसाठी पुढील कृती ठरविण्यासाठी स्थापन केलेल्या "गोरखा मूव्हमेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी'चे (जीएमसीसी) या संघटनेतील 30 पक्षांपैकी "बीजीपी' एक आहे. याचे नेतृत्व "जीजेएम'कडे असून 30 सदस्य आहेत.

दार्जिलिंग "बंद' आंदोलन मागे घेण्याचा अधिकार केवळ "जीजेएम'ला आहे, असे या पक्षाचे प्रमुख बिमल गुरंग यांनी नुकतेच जाहीर केले होते. त्यानुसार या संघटनेतील पक्षांमध्ये बेबनाव असल्याचे दिसून आले होते.

""जर गुरंगच अंतिम निर्णय घेणार असतील तर "जीएमसीसी' संघटनेची स्थापना कशासाठी केली? हा प्रश्‍न फक्त त्यांचा नसल्याने त्यांनी त्यांचे विचार आमच्यावर थोपवू नयेत. ही चळवळ लोकांची आहे हे "जीजेएम'ने लक्षात घ्यायला हवे, ''
- नीरज झिम्बा, "जीएनएलएफ'चे प्रवक्ते