कित्येक वेळा शॉपिंग केल्यानंतर बिल बनवताना तुमचा मोबाईल नंबर मागितला जातो. बऱ्याच फूड आऊटलेट्स मध्ये देखील असं केलं जातं. यावेळी नंबर सांगितला नाही तर बिल बनणार नाही, असं देखील काही जण सांगतात. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना पण तुम्ही तुमचा नंबर देता. मात्र, आता ग्राहकांना अशी सक्ती न करण्याची ताकीद सरकारने रिटेलर्सना दिली आहे.

ग्राहक व्यवहार सचिव (Consumer Affairs Secretary) रोहित कुमार सिंग यांनी मंगळवारी (२३ मे) याबाबत माहिती दिली. कित्येक ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींनंतर ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने यासंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत.

बिल देण्यास नकार

"कॉन्टॅक्ट डीटेल्स दिल्याशिवाय बिल जनरेट करता येत नाही, असं कित्येक किरकोळ विक्रेते ग्राहकांना सांगतात. ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत ही अनुचित आणि प्रतिबंधात्मक प्रथा आहे. अशी माहिती गोळा करण्यामागे कोणतीही तर्कसंगतता नाही", असं रोहित सिंग यांनी सांगितलं.

हा ग्राहकांच्या गोपनियतेचा देखील मुद्दा आहे. त्यामुळेच ग्राहकांच्या हितासाठी आणि या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रिटेल उद्योग आणि उद्योग चेंबर्स CII आणि FICCI यांनी ही अ‍ॅडव्हायजरी (Govt issues Advisory) जारी केली आहे.

अशा रिटेल स्टोअर्समध्ये जेव्हा आपण मोबाईल नंबर किंवा ईमेल आयडी शेअर करता, तेव्हा आपल्या मागे जाहिरातींचा ससेमिरा सुरू होतो. रिटेलर्स तुम्हाला वेळी-अवेळी वेगवेगळ्या ऑफर्स सांगण्यासाठी फोन, टेक्स्ट मेसेज किंवा ईमेल करतात. तसेच, आपली ही खासगी माहिती पुढे दुसरीकडे शेअर होण्याचाही धोका असतो.

ग्राहकांना दिलासा

भारतामध्ये ग्राहकांना आपली वैयक्तिक माहिती रिटेलर्सना देणे बंधनकारक नाही. मात्र, कित्येक वेळा अशी माहिती न दिल्यास बिल किंवा सेवा न देण्याचा पवित्रा रिटेलर्स घेतात. अशात, सरकारच्या या अ‍ॅडव्हायजरीमुळे (Government Asks Retailers Not To Insist On Mobile Number) आता ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.