नवी दिल्ली : दिल्ली एनसीआरमधील वायू प्रदुषणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सुनावणी सुरू केली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारने प्रदूषण कमी करण्यासाठी काय काम केले, असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे. सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा म्हणाले की, 'समस्या ही आहे की न्यायालय काम करत आहे आणि सरकार काहीच काम करत नाही, अशी भावना नागरिकांची आहे. दरम्यान, काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, प्रदुषण कमी करण्याबाबत न्यायालयाने उचललेल्या पावलांमुळे 40 टक्क्यांनी प्रदुषण कमी झाल्याचे म्हंटले आहे. मात्र, हे कितपत अचूक आहे हे माहीत नाही.'

प्रदुषणाचा स्तर कमी झाल्याने आता बांधकाम करण्याच्या कामाला परवानगी देण्यात यावी, यासाठी कामगारांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे. उद्या शेतकरी आमच्याकडे मागणी करतील की, त्यांना कोळसा जाळण्याची परवानगी द्यावी. मात्र, प्रदूषणाची पातळी जरी थोडी कमी झाली असली, तरी आम्ही या प्रकरणावरील काम बंद करणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. तसेच यावर सुनावणी सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तीन दिवसांचा दिला वेळ

दरम्यान, या प्रकरणावर यापुढेही न्यायालय आदेश देत राहिल, असेही न्यायाधीश एनव्ही रमण्णा यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आम्ही यावर दररोज किंवा प्रत्येक दिवशी सुनावणी घेऊ. यावेळी न्यायालयाने एअर क्वालिटी इंडेक्सवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सध्या एअर क्वालिटी इंडेक्स 381 आहे आणि सरकारने दिलेला आकडा 290 इतका आहे, त्यामुळे ही आकडेवारी योग्य असू शकत नसल्याचेही न्यायालयाने यावेळी सांगितले. सध्याच्या स्थितीत प्रदूषण थोडे कमी झाले असले तरी ते पुन्हा गंभीर स्थितीत पोहोचू शकते. ते कमी करण्याच्यादृष्टीने पुढील दोन ते तीन दिवसांत पावले उचलावी असेदेखील न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.