देशभरात मोदी सरकारचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील भाजप विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. आगामी निवडणूकांमध्ये भाजपला शह देण्यासाठी बैठका, दौरे इत्यादी तयारी सुरू केली आहे. अशातच भाजप विरोधी इंडिया आघाडीला शह देण्यासाठी केंद्राचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. इंडिया आघाडीला शह देण्यासाठी केंद्र सरकारचा नवी खेळी सुरू केली आहे.

18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये इंडिया शब्द हटवण्यासाठी विधेयक येणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. तर काही वृत्तसंस्थांनी यासंबधीचे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

अधिवेशनात इंडिया शब्द हटवण्यासाठी विधेयक येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर घटनेमधून शब्द कायमचा हटवण्यासाठी केंद्र सरकारी तयारी असल्याच्या चर्चा देखील सुरू आहेत.

दरम्यान भाजपाच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मोदींनी, विरोधी पक्षाच्या युतीला 'इंडिया' असे नाव दिल्यानंतर त्याच्यावर टीका करताना, ईस्ट इंडिया कंपनी आणि इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना ब्रिटिशांनी केली असल्याचं म्हटलं होतं.

'इंडिया' शब्द वगळण्याचा प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता

काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, १८-२२ सप्टेंबर दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनामध्ये सरकार 'इंडिया' शब्द वगळण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, चंद्रयान-3 आणि आदित्य एल-1 सौर मोहिमेच्या यशांवरही विशेष सत्रादरम्यान चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत अजूनही सस्पेंस कायम आहे. यादरम्यान काय होणार याबाबत केवळ अंदाज बांधला जात आहे. या चर्चांमध्ये रोहिणी आयोगाच्या अहवालापासून ते 'वन नेशन-वन इलेक्शन' आणि सभागृह नव्या संसदेकडे हलवण्यापर्यंतची चर्चा आहे.