नवी दिल्ली : राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरण (Scrapping Policy) नुकतेच सुरू झाले आहे. त्याअंतर्गत जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यावर नवीन वाहने खरेदी करत असाल तर तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे. कारण, स्क्रॅपिंगनंतर नवीन वाहने खरेदी करताना कर-संबंधित सवलत (Tax concession on new vehicles) देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी दिली.

भारत सरकारची मान्यताप्राप्त पहिली मारुती सुझुकी टोयोत्सूच्या स्क्रॅपिंग आणि रिसायकलिंग सुविधेचे उद्घाटन गडकरींच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. स्क्रॅपिंग धोरणामुळे केंद्र आणि राज्यांचा जीएसटी महसूल वाढणार आहे. नवीन स्क्रॅपिंग धोरणाअंतर्गत कर-संबंधित सवलती कशा देता येतील याबाबत मी वित्त मंत्रालयाशी चर्चा करणार आहे, असे गडकरी म्हणाले.

राष्ट्रीय ऑटोमोबाईल स्क्रॅपेज धोरणांतर्गत आणखी कोणते प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते याबाबत GST परिषदेकडून माहिती घेत आहोत. अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय आणि जीएसटी परिषद घेईल. स्क्रॅपेज धोरणामुळे उत्पादनाला चालना मिळेल. त्यामुळे या धोरणाचा सर्व भागधारकांना फायदा होईल. नोकऱ्या निर्माण होतील आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांना GST मध्ये प्रत्येकी 40,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमाई करण्यात मदत होईल, असं गडकरी म्हणाले.

प्रदूषण नियंत्रण आणि नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी स्क्रॅपेज धोरण हा एक महत्त्वाचा घटक असेल. जुन्या गाड्या नवीन गाड्यांपेक्षा जास्त प्रदूषित असतात. त्यामुळे त्यांना टप्प्याटप्प्याने बाहेर काढण्याची गरज आहे. स्क्रॅपेज धोरणामुळे विक्री 10-12 टक्क्यांनी वाढण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, नवीन धोरणाअंतर्गत जुनी वाहने स्क्रॅपमध्ये गेल्यानंतर खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश रोड टॅक्सवर २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देतील, असं केंद्राने काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं.