नवी दिल्ली - कार्यस्थळांवर दैनंदिन कामकाज करताना येणाऱ्या विविध अडथळ्यांना कंटाळून स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग पत्करणाऱ्या सरकारी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने आज मोठा दिलासा दिला आहे. हे कर्मचारी सध्याच्या वेतनश्रेणीवर काम करू शकतात आणि त्यांना ठरल्याप्रमाणे सर्व आर्थिक लाभ उपलब्ध करून दिले जातील, असे कार्मिक मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना वेगळे कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दिव्यांग अधिकार कायदा-२०१६ च्या कलम-२० अंतर्गत अशा कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देणाऱ्या अनेक तरतुदी आहेत, प्रत्येक राज्य सरकारने अशा व्यक्तींना निवासाची योग्य सोय उपलब्ध करून द्यावी तसेच दैनंदिन कार्यालयीन कामकाजामध्ये त्यांना अडथळे येणार नाहीत याची देखील काळजी घ्यावी. एखादी व्यक्ती केवळ दिव्यांग आहे म्हणून तिला पदोन्नती नाकारता येत नाही. कोणतेही सरकारी कार्यालय अथवा आस्थापनाने नोकरीमध्ये अशा व्यक्तींसोबत भेदभाव करता कामा नये. कोणतेही सरकारी कार्यालय दिव्यांग कर्मचाऱ्याची रँक घटवू शकत नाही, कारण या कायद्याच्या कलम- २० (४)  मध्येच त्यांना अशाप्रकारचे संरक्षण देण्यात आले आहे असेही मंत्रालयाच्या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

ईडीची मोठी कारवाई; चंदा कोचर यांच्या पतीला अटक

यंत्रणेने पडताळणी करावी
या नव्या परिपत्रकामध्ये कार्मिक मंत्रालयाने दिव्यांग अधिकार कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दाखला दिला आहे. एखादा दिव्यांग सरकारी कर्मचारी वैद्यकीय कारणास्तव स्वेच्छा निवृत्ती मागतो किंवा काम करण्यास असमर्थता दर्शवितो तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेने हे प्रकरण दिव्यांग अधिकार कायदा-२०१६च्या कलम २० (४) अंतर्गत येते का याची पडताळणी करावी.

भाजपचा आयटी सेल बदमाश; स्वामींनी दिला घरचा आहेर

राज्यांच्या सचिवालयांना पत्र
स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग पत्करणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्याला त्याच्या अर्जाचा फेरविचार करण्याची सूचना करत त्याला तेवढ्याच वेतनश्रेणीवर  काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले जावे असेही केंद्राच्या या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. हे पत्र सर्व राज्यांच्या सचिवालयांना पाठविण्यात आले आहे.

Edited By - Prashant Patil