नवी दिल्ली : पेगॅसिस हेरगिरी प्रकरणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वतंत्रपणे चर्चा शक्यच नाही, असं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटलं आहे. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये छापून आलेल्या वृत्तानंतर विरोधीपक्षांनी पुन्हा एकदा या मुद्यावरुन सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यातच आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं आहे. त्यामुळं या मुद्द्यावर अधिवेशनात स्वतंत्र चर्चा घेण्याची मागणी काँग्रेसनं केली होती. याला उत्तर देताना सरकारनं हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Government refuses independent discussion on Pegasus issue budget Session)

जोशी म्हणाले, "आम्ही विरोधकांना सांगितलं आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आपण केवळ अर्थसंकल्प आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा करु शकतो. यावर स्वतंत्रपणे चर्चा करणं शक्य होणार नाही. हे प्रकरण सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना त्यावर चर्चा करणं योग्य नाही. याप्रकरणी जे काही सांगणं अपेक्षित होतं ते माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गेल्यावर्षी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात आधीच सांगितलं आहे"

दरम्यान, विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून आयटी मंत्र्यांविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याची मागणी केली आहे. यावर जोशी यांनी म्हटलं की, "विरोधक प्रस्ताव दाखल करु शकतात पण तो स्विकारायचा की नाही हे अध्यक्षांवर अवलंबून आहे. पण यामध्ये काहीही दम नाही. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरही नेते प्रश्न उपस्थित करु शकतात, त्यांच्या प्रश्नांना पंतप्रधानांकडून उत्तरंही देण्यात येतील" विविध विरोधीपक्षांनी पेगासिस मुद्द्यावर सरकारवर खोटे आरोप लावले आहेत. केंद्रानं संसद आणि सुप्रीम कोर्टातही खोटं सांगितल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानंतर उडाली खळबळ

कथित पेगॅसिस स्पायवेअर खरेदी करारासंबंधी अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्ता दावा केला आहे की, भारतानं सन २०१७ मध्ये इस्त्राईल सोबत दोन अब्ज डॉलरच्या संरक्षण कराराच्या हिश्याच्या स्वरुपात पेगॅसिस स्पायवेअरची खरेदी केली होती. दरम्यान, गेल्यावर्षी काही आंतरराष्ट्रीय माध्यम समूहांनी असा दावा केला होती की, भारतीय नेते, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योगपती आणि पत्रकारांविरोधात पेगॅसिस या हेरगिरी करणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आला आहे.