नवी दिल्ली : सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर पुनावाला यांनी ट्विट करुन केंद्र सरकारला येणाऱ्या लशीच्या उत्पादनाबाबत आणि वितरणासंबंधीच्या खर्चाबाबत प्रश्न विचारला होता. यासाठी तब्बल 80 हजार कोटींचा खर्च येणार असून त्याच्या तरतूदीबाबत काय, असा हा प्रश्न होता. मात्र त्यांच्या या प्रश्नावर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सहमत नाहीये. मंत्रालयाचं म्हणणं असं आहे की, सरकारकडे लशीसाठी लागणारा फंड आहे. आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना त्यांच्या ट्विटवर हे स्पष्टीकरण दिले. 

त्यांनी म्हटलंय की, ज्यांनी हे ट्विट केलंय त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी यावर स्पष्टीकरणही दिलं आहे. आम्ही 80 हजार कोटींच्या आकड्याशी सहमत नाही. सरकारने लशीच्या घडामोडीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर तज्ञांचा एक समूह बनवला आहे. आतापर्यंत त्यांच्या पाच बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये आम्ही कोरोनावरील लशीच्या वितरणाची प्रक्रिया आणि त्यासाठी आवश्यक पैशांची संदर्भात चर्चा केली आहे. या बैठकीत आम्ही आवश्यक रकमेसंदर्भात विस्ताराने चर्चा केली आहे. आणि सरकारकडे ती रक्कम उपलब्ध आहे. 

हेही वाचा - संतापजनक! हाथरस 'निर्भया'चा मृतदेह कुटुंबियांकडे न सोपवता पोलिसांनीच केले अंत्यसंस्कार

आदर पुनावाला यांनी ट्विट केलं होतं की, लशीच्या खरेदीसाठी आणि वितरणासाठी जवळपास 80 हजार कोटींची रक्कम आवश्यक आहे. पुढील एका वर्षात भारत सरकारकडून इतकी रक्कम उपलब्ध होईल का? या ट्विटमध्ये त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयालाही टॅग केलं होतं. पुनावला यांनी पुढे म्हटलं होतं की, ही आपलं पुढचं आव्हान आहे. या ट्विटच्या दुसऱ्या दिवशीच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक व्हिडीओ ट्विट करत कोरोना लशीसंदर्भात भारत सरकारच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं होतं. सरकारचं असं म्हणणं आहे की पुढील वर्षाच्या सुरवातीलाच कोरोनाची लस उपलब्ध होऊ शकते. 

हेही वाचा - आणखी एका युवतीला मारले: राहुल गांधी

महत्वाची बाब अशी की, सीरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सीटीसोबत लशीच्या उत्पादनासंदर्भात करार केला आहे.