नवी दिल्ली - पदावरून पायउतार होऊनही वर्षानुवर्षे सरकारी निवासस्थाने बेकायदा बळकावणाऱ्या मंत्री, लोकप्रतिनिधी, बाबू आदींना हुसकावून लावण्यासाठी केंद्र सरकारने 1971 च्या पब्लिक प्रिमायसेस (इव्हिक्‍शन ऑफ अनऑथराईज्ड ऑक्‍युपन्ट्‌स) या कायद्यात दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत या दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली. लवकरच हे दुरुस्ती विधेयक संसदेपुढे मंजुरीसाठी आणले जाईल. त्यामुळे पद गमावल्यानंतरही नियम वाकवून वर्षानुवर्षे सरकारी बंगले, निवासस्थाने बळकावणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, बाबूंना चाप बसणार आहे.

दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सरकारी निवासस्थानांमध्ये दीर्घकाळ ठिय्या मांडून बसणाऱ्यांमध्ये मंत्री, खासदार, आमदारांसारखे लोकप्रतिनिधी, निवृत्त सनदी अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश आहेच, शिवाय यात पत्रकारदेखील आहेत. दिल्लीत तर काही नेत्यांनी ही निवासस्थाने स्मारक, प्रदर्शन केंद्राच्या नावाखालीही बळकावली आहेत. साहजिकच या दुरुस्तीनुसार संबंधितांना पद असेपर्यंतच सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहता येईल. त्यासाठी परवाना दिला जाईल. निवृत्तीनंतर निर्दिष्ट कालावधीत निवासस्थान सोडले नाही, तर दंड आकारणी आणि खटला भरण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे.