नवी दिल्ली : प्रशासनात वरिष्ठ अधिकारी बनण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची सिव्हील परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असते, मात्र आता वरच्या फळीतील अधिकारी बनण्यासाठी सिव्हील परीक्षा देण्याची गरच नाही, अशी अधिसूचना मोदी सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण न होताही सरकारी अधिकारी बनता येणार आहे. पण या निर्णयाला विरोधी पक्षाकडून तीव्र विरोध होत असून, मोदी सरकारवर कडाडून टीका होत आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना ही संधी मिळावी यासाठीच अशी अधिसूचना सरकारद्वारे काढण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस कडून होत आहे. सरकारने, नवीन कल्पना, नवीन दृष्टीकोन, कौशल्य यांना प्राधान्य मिळावे यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी सांगितले. तसेच दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठीच्या पदांसाठी जागा असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

'इतक्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदावर युपीएससी उत्तीर्ण नसलेल्या लोकांना बसविणे गैर आहे. संघ किंवा भाजपतील लोकांना या पदावर बसविल्यास शासनातील महत्वाचे निर्णय थेटपणे घेणे सोपे होईल व त्यात कोणालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला आहे', असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते पी. एल. पुनिया यांनी केला.

तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑप इंडीयाचे सरचिटणीस यांनीही मोदी सरकारने असा निर्णय घेण्यामागे नक्की खरा हेतू काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.