नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा म्हणून राज्य सरकारने स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. प्रत्येक वाहनामागे एक ते तीन लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे ग्राहकांना तेवढ्या कमी किमतीला वाहने मिळतील, अशी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली.

दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यास आज सुरवात झाली. त्यातील महाराष्ट्राच्या दालनाचे उद्घाटन देसाई यांच्या‌ हस्ते झाले. त्यानंतर ते ''सकाळ''शी बोलत होते. "कोविडच्या संकटातून असेच बाहेर पडले पाहिजे. कलात्मक मांडणीमुळे या आंतरराष्ट्रीय मेळ्या शोभा आली आहे. हस्तकलेचा आविष्कार इथे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्राचे औद्योगिक सामर्थ्य इथे पाहायला मिळेल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या धोरणाबद्दल ते म्हणाले, महाराष्ट्रात ''ई मोबिलीटी''ने भरारी घेतली आहे. गुंतवणूकदारांबरोबर करार झाले आहेत. पुणे, नाशिक पाठोपाठ ऑटो क्लस्टर विकसित होत आहेत. तिथे इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादनाला चालना मिळेल. पर्यावरण, उद्योग आणि परिवहन विभाग मिळून वेगळे धोरणही बनविले आहे. याद्वारे वाहन उत्पादकांना रिव्हर्स अनुदान देतो आहोत. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात वाहने मिळतील. मोठ्या‌ वाहनांसाठी टेस्ला बरोबर बोलणी सुरू आहे.

महाराष्ट्राने उद्योगांचे क्लस्टर केल्याने छोट्या उद्योगांना ते साह्यभूत ठरतेय. आता ५० क्लस्टर आहेत, त्यात वाढ करून शंभर करणार आहोत. त्यामुळे ग्रामीण उद्योगाला चालना मिळेल. औरंगाबादजवळ औद्योगिक शहर वसविले आहे. त्याला केंद्रानेही वाखाणले आहे. रायगड जिल्ह्यात पल्प उद्योग पार्क, पुणे, नाशिकमध्ये डिफेन्स क्लस्टर विकसित होत आहेत. त्यासाठी राज्य प्रयत्नशील आहे. ३ लाख ३० हजार कोटीचे करार आम्ही केले आहेत. महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांना पसंत असणारे राज्य ठरले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात रोजगार, स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्यानुसार जे उत्पादन करू इच्छितात, त्यांना ५० लाखांचे अर्थसाहाय्य मिळते. त्यात ३४ टक्के सरकारचे समभाग असतील. अशाच प्रकारे सेवा उद्योगांसाठीही मदत केली जाणार आहे. यातून रोजगार आणि स्वयंरोजगाला मोठी चालना मिळणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

'महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाच्या उद्योग वसाहतींना रस्ते, पाणी वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधा मिळतात. पण या वसाहतींच्या बाहेरील क्षेत्रातील उद्योग वसाहतींना त्या सुविधा मिळत नाही. पण या क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायांना देखील रस्ते, पाणी या पायाभूत देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे एमआयडीसी बाहेरील व्यावसायिकांनाही या सुविधा मिळतील.'

- सुभाष देसाई, उद्योग मंत्री