नवी दिल्ली - केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लागू करण्याची मंजुरी दिल्याचं सांगितलं आहे. 8 वर्षे जुन्या वाहनांवर फिटनेस सर्टिफिकेटच्या रिन्युअलवेळी टॅक्स वसूल करण्यात येईल. याची गाइडलाइन जारी करण्याआधी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांकडे याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल असं गडकरींनी सांगितलं. परिवहन मंत्रालयाने सोमवारी याची माहिती देताना सांगितलं की, या करामधून मिळणारा पैसा प्रदुषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात येईल.

सरकारी विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनांच्या डिरजिस्ट्रेशन आणि स्क्रॅपिंगसाठीच्या प्रस्तावालासुद्धा मंजुरी दिली आहे. 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांसाठी हा नियम असणार आहे. नवे नियम 1 एप्रिल 2022 रोजी जारी केले जातील. गडकरी म्हणाले की, व्यावसायिक वाहने एकूण वाहनांच्या 5 टक्के इतकी आहेत. एकूण वाहनांचा प्रदुषणात 65 ते 70 टक्के वाटा आहे. तर यामध्ये 2000 सालाच्या आधीच्या वाहनांचे प्रमाण 1 टक्के असलं तर प्रदुषण करण्यात यांचे प्रमाण 15 टक्क्यांवर आहे असंही गडकरींनी सांगितलं. 

हे वाचा - राष्ट्रपतींनी नेताजींच्या नव्हे, तर अभिनेत्याच्या पोर्ट्रेटचं केलं अनावरण? खरं काय 

8 वर्षे जुन्या वाहनांचे फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करताना रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के इतका ग्रीन टॅक्स लावला जाऊ शकतो. खासगी वाहनांवर 15 वर्षानंतर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करताना ग्रीन टॅक्स लागू केला जाईल. सार्वजनिक वाहतूक विभागाच्या गाड्यांवर कमी ग्रीन टॅक्स लागू केला जाईल. सरकारने जास्त प्रदूषण असेलल्या शहरांमधील वाहनांसाठी जास्त टॅक्स लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.