नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याबाबत जीएसटी परिषदेत कुठलीही चर्चा झालेली नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत दिली. जीएसटी परिषदेत पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत राज्यांकडून प्रातिनिधीक मागण्या आलेल्या नाहीत. त्यामुळे यावर चर्चा झालेली नाही, असं अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं. (GST Council not discussed any proposal Petrol Diesel Under GST Centre In Lok Sabha aau85)

"पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचं असेल तर त्यासाठी जीएसटी परिषदेनं तसा प्रस्ताव आणणं गरजेचं असतं. पण राज्यांचंही प्रतिनिधीत्व असलेल्या जीएसटी परिषदेनं अशा प्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव मांडलेला नाही." पाच खासदारांनी यासंदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता याला उत्तर देताना चौधरी बोलत होते.

खासदारांनी प्रश्न विचारताना जीएसटी लागू झाल्यापासून ज्या अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांचा जीएसटीमध्ये समावेश झालेला नाही, याची सविस्तर माहिती सभागृहात दिली. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलचाही जीएसटीत समावेश नसल्याची कारणंही सांगितली.

दरम्यान, पेट्रोलिअम पदार्थ्यांच्या किंमतींबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ मंत्रालयानं सांगितलं की, "पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती या आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडलेल्या असतात. विविध निकषांद्वारे तेल कंपन्या त्यांच्या किरकोळ विक्रीचा दर निश्चित करतात. यामध्ये तेलाचा आंतरराष्ट्रीय दर, एक्सचेंज रेट, कर रचना, स्थानिक कर आणि इतर बाबी यांचा विचार केला जातो.