वाराणसी : उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या संपल्यानंतर वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांच्यासमोर सोमवारी (ता. ४) वाराणसीच्या ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) शृंगार गौरी प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुस्लीम पक्षाचे वकील अभयनाथ यादव यांनी एकूण ५१ मुद्यांवर युक्तिवाद केला. याप्रकरणी आता १२ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. (Gyanvapi Case The next hearing is on July 12)

सुनावणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये फक्त ४० लोकांना परवानगी होती. माध्यमांना न्यायालयाबाहेर ठेवण्यात आले होते. याशिवाय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या कक्षाबाहेर मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी ५ महिलांनी देवतांची पूजा आणि संरक्षणाबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यावर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवीकुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती करून ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) आदेशानंतर २३ मेपासून जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दिवाणी प्रक्रिया संहिता सीपीसीच्या आदेश ७ नियम ११ नुसार, हे प्रकरण ऐकणं योग्य आहे की नाही यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मागच्या सुनावणीत मुस्लीम पक्षाने युक्तिवाद केला होता. आजही मुस्लीम पक्षाने आपला युक्तिवाद मांडला.

प्रत्यक्षात दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर ज्ञानवापीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यानंतर हिंदू पक्षाने ज्ञानवापीमध्ये (Gyanvapi Case) शिवलिंग असल्याचा दावा केला होता. त्याचवेळी मुस्लिम बाजूने त्याला कारंजे म्हटले होते. यानंतर हिंदू पक्षाने वादग्रस्त जागा सील करण्याची मागणी केली होती. यानंतर सत्र न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. या आदेशाविरोधात मुस्लिम (Muslim) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने वादीच्या खटल्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत प्रतिवादी पक्षाने दाखल केलेल्या अर्जावर प्राधान्याने सुनावणी करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायाधीशांना दिले होते. तेव्हापासून जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

हिंदू बाजूने काय म्हटले?

हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू जैन म्हणाले की, एकदा ज्ञानवापी शृंगार गौरा प्रकरणाची सुनावणी होऊन जाऊ द्या. यानंतर आम्ही या प्रकरणात एएसआयला आणण्यासाठी पुढे जाऊ. जे लोक ९१ च्या कायद्याचा संदर्भ घेत आहेत त्यांनी हे जाणून घ्यावे की जर तेथे वर्षानुवर्षे जुने शिवलिंग सापडले तर तेथे ९१ कायदा लागू होत नाही. आम्ही ही बाब न्यायालयात ठेवू.