खासगी क्षेत्रात स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षणाच्या हरयाणा (Haryana) सरकारच्या निर्णयाला पंजाब (Punjab) आणि हरयाणा उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. याविरोधात आता हरयाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. नवा कायदा मंजूर झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी तरुणांसाठी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच यामुळं हजारो युवकांसाठी नोकऱ्यांच्या नव्या संधी निर्माण होतील असंही ते म्हणाले होते.

हरयाणा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानतंर आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानतंर हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी म्हटलं की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जात आहे. यामध्ये कायदेशीर कारवाई आम्ही करू. उद्योगपतींच्या शंका आणि अडचणींसाठी पर्यायी तरतूदी कायद्यात आहेत. हा पूर्णपणे संविधानानुसार संशोधित कायदा आहे. हरयाणा सरकारचा स्थानिक रोजगार कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेतही यशस्वीपणे सर्व अडथळ्यांवर मात करेल असा विश्वास चौटाला यांनी व्यक्त केला.

स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देणाऱ्या या नव्या कायद्याला फरीदाबाद इंडस्ट्रिज असोसिएशन आणि इतरांनी आक्षेप घेतला होता. हरयाणातून उद्योग धंदे बाहेर जातील अशी भीतीही व्यक्त केली होती. आरक्षित क्षेत्रातून नोकरीसाठी तरुणांची निवड करणं उद्योगासाठी प्रतिकूल ठरेल असंही म्हटलं होतं.