नवी दिल्ली- उत्तरप्रदेशातील हाथरस येथील एका दलित तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि खूनप्रकरणाचा सध्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून (सीबीआय) तपास सुरू असला तरीसुद्धा त्यावर आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची देखरेख राहील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.

उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या सगळ्या पैलूंचा अभ्यास करेल, तपासावर देखरेख ठेवण्याबरोबरच पीडितेच्या कुटुंबीयांसह साक्षीदारांनाही संरक्षण देण्याबाबत उच्च न्यायालयच निर्णय घेईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. दरम्यान या प्रकरणाशी संबंधित खटला उत्तरप्रदेशबाहेर हलविण्यात यावा अशी मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली असून सीबीआय तपास पूर्ण झाल्यानंतर त्यावर आम्ही विचार करू असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले. या प्रकरणाची उत्तरप्रदेशात निष्पक्ष सुनावणी होणे शक्य नसल्याचे सांगत अनेकांनी हा खटला उत्तरप्रदेशबाहेर हलविण्यात यावा अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या होत्या, त्यावर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी घेण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करेल असे स्पष्ट केले.

'जेम्स बाँडचा सिनेमा पाहायचायं, तर मग 4 हजार कोटी द्या'

मुलीचे नाव उघड करण्यास विरोध

एका प्रलंबित जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातून पीडित मुलीचे नाव वगळण्यात यावे ही उत्तर प्रदेश सरकार आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने आज मान्य केली. तत्पूर्वी याबाबत १५ ऑक्टोबर रोजी देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती पण तेव्हा मात्र न्यायालयाने याबाबतचा आदेश राखून ठेवला होता.