लखनऊ - हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी विशेष तपास पथकाने पहिला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. या अहवालानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरसचे पोलिस अधीक्षक आणि चार पोलिस कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. एसआयटी रिपोर्टच्या आधारावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी संबंधितांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. 

हाथरस प्रकरणावरून उत्तर प्रदेश सरकारवर देशभरातून टीका केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारने एसपी विक्रांत वीर यांना बेजबाबदारपणा आणि या प्रकरणात मंद हालचाली केल्याबद्दल निलंबित केलं. त्यांच्याशिवाय सीओ राम शब्द, एसआय जगवीर सिंह, इन्स्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा आणि हेड कॉन्स्टेबल महेश पाल यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई झाली. 

निलंबित पोलिस कर्मचाऱ्यांशिवाय पीडितेच्या कुटुंबिय आणि आरोपींची पॉलिग्राफी आणि नार्को टेस्ट करण्यात येणार आहे. एसपी विक्रांत वीर यांच्या निलंबनानंतर शामलीचे विनत जयस्वाल हाथरसचे नवे एसपी म्हणून पदभार स्वीकारतील अशीही माहिती देण्यात आली. 

हे वाचा - धक्कादायक! पोलिसांनी तक्रार न घेतल्यानं सामूहिक बलात्कार पीडितेची आत्महत्या; 3 आरोपींना अटक

हाथरसमध्ये पीडितेच्या कुटुंबियांनी असे आरोप लावले की, त्यांना माध्यमांशी बोलू दिलं जात नाही. प्रशासनाने गावात कलम 144 लागू केलं आहे. माध्यमांशी बोलण्यापासून रोखलं जात असतानाच मोबाइलसुद्धा स्विच ऑफ करण्यास सांगितलं आहे. तसंच काही मोबाईल पोलिसांनी जप्त केल्याचा आऱोपही पीडितेच्या कुटुंबियांनी केला. 

उत्तर प्रदेशातील हाथरसमधील सामूहिक बलात्कार पीडितेचा 29 सप्टेंबरला दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात मृत्यू झाला. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. अमानुषतेचा कळस गाठणारी ही घटना हाथरसमध्ये 14 सप्टेंबरला घडली होती. त्यानंतर पोलिसांनी पीडितेच्या कुटुंबियांची तक्रार दाखल करतानाही दुर्लक्ष कऱण्यात आलं. तसंच पीडितेच्या मृतदेहावर कुटुंबियांच्या अनुपस्थितीतच अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याने पोलिसांविरोधात संताप व्यक्त केला जात होता.