नवी दिल्लीः देशातील लोकांना कोणताही धर्म निवडण्याचा आणि धर्म परिवर्तन करण्याचा अधिकार आहे, अशी टिपण्णी अलहाबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे. कोर्टाने म्हटलं की, धर्म बदलण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, एखाद्याला धर्मपरिवर्तन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु त्यासाठी त्याच्याकडे सबळ कारण आणि पुरावे गरजेचे आहेत. त्याशिवाय त्याने धर्म बदलण्यासाठीची आवश्यक ती कार्यवाही करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

कोर्टाने पुढे म्हटलं की, धर्म बदलण्यासाठीची प्रक्रिया प्रत्येक टप्प्यावरील नियमावली आणि कायदेशीर औपचारिकात; याशिवाय सार्वजनिक व्हेरिफिकेशन गरजेचं असल्याचं म्हटलं.

''धर्म परिवर्तन करण्यासाठी शपथपत्र अनिवार्य करणं आवश्यक आहे. तसेच ज्या भागातील तो व्यक्ती आहे त्या भागात त्याच्या धर्मपरिवर्तनाची माहिती प्रसारित करणं आणि जाहिरात करणं आवश्यक आहे. त्यासाठी वर्तमानपत्रात जाहिरात दिली जावी.. त्यामुळे कुणालाही अशा धर्म परिवर्तनावर आक्षेप राहणार नाही. शिवाय फसवे आणि बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन रोखले जाईल. '' असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

वृत्तपत्रांमध्ये देण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये नाव, वय आणि पत्ता यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी नमूद करणं गरजेचं असून केंद्राच्या राष्ट्रीय राजपत्रामध्ये हे ऑनलाईन रेकॉर्ड अधिसूचनेद्वारे प्रसारित व्हावे, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

धर्म बदलासंदर्भात राजपत्रासाठी अर्ज दाखल केल्याने सदरील विभाग त्या अर्जाची बारकाईने तपासणी करेल आणि सगळ्या माहितींची पुष्टी झाल्यानंतर धर्म बदलण्यासंदर्भातल ई-गॅझेट प्रकाशित केलं जाईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.