नवी दिल्ली : लैंगिक छळाच्या खोट्या तक्रारीमुळे अशा गुन्ह्यांचे क्षुल्लकीकरण होते, तसेच महिला सशक्तीकरणातही अडथळा निर्माण होतो, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) संताप व्यक्त केला. दिल्ली विद्यापीठातील सहाय्यक प्राध्यापकाविरुद्धचा लैंगिक छळाचा ‘एफआयआर’ रद्द करताना न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी हे निरीक्षण नोंदविले. खोट्या आरोपांमुळे लैंगिक छळ झालेल्या खऱ्या पीडितांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या सत्यतेवर शंका निर्माण होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

कथित बेकायदेशीर बांधकामावरून शेजाऱ्याशी झालेल्या वादातून याचिकाकर्त्या सहाय्यक प्राध्यापकाविरुद्ध लैंगिक छळाचा आरोप करत ‘एफआयआर’ नोंदविण्यात आला होता. तर स्वत:सह पत्नीला शिवीगाळ व धमकी दिल्याची तक्रार नोंदविल्याच्या रागातून शेजाऱ्याने ही याचिका दाखल केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. या एफआयआरमध्ये सविस्तर तपशील नसून प्रथमदर्शनी निराधार आरोप व विसंगत विधानातून तो नोंदविल्याचे सूचित होत आहे. याचिकाकर्त्यावर तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणण्याच्या उद्देशाने त्याच्याविरुद्ध लैंगिक छळाची तक्रार नोंदविण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लैंगिक छळाच्या गुन्ह्याचे क्षुल्लकीकरण

भादंविमधील कलम ३५४ अ(लैंगिक अत्याचार) आणि कलम ५०६(धमकी देणे) मधील तरतुदींचा दुसऱ्या व्यक्तीच्या वर्तनावर नाराजी व्यक्त करण्यासाठी खोट्या प्रकारे वापर केला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या प्रकारामुळे लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यांचे क्षुल्लकीकरण होते आणि खऱ्या लैंगिक छळाचा सामना करणाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या सत्यतेवर शंका निर्माण होते, असे न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.