नवी दिल्ली : ‘‘प्रत्येक साधू, बाबा आणि गुरुला सार्वजनिक जागेवर आश्रम किंवा समाधीस्थळ बांधण्याची आणि खासगी फायद्यासाठी त्याचा वापर करण्याची परवानगी दिली तर दुष्परिणामांची एक मालिकाच निर्माण होईल आणि सार्वजनिक हिताला बाधा निर्माण होईल,’’ असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले.

येथील त्रिवेणी घाटावर नागा बाबा भोलागिरी यांचे मंदिर उभारण्यासाठी जागा देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका महंत नागा बाबा शंकरगिरी यांनी केली होती. दिल्ली विशेष कायदा २००६ मध्ये अमलात येण्याच्या पूर्वीपासूनच संबंधित घाटावरील जागा आपल्या ताब्यात असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

मागील वर्षी दिल्लीतील पूरनियंत्रण विभागाने घाटावरील काही झोपड्या आणि काही बांधकामे पाडली होती. त्यामुळे आपली जागाही धोक्यात येण्याची शक्यता वाटून शंकरगिरी यांनी याचिका केली आहे.

मात्र, ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने काही निरीक्षण नोंदविली. संबंधित जागेवर याचिकाकर्त्याचा कोणताही अधिकार नसून त्यांनी या जागेचा वापर करणेही चुकीचे आहे, असे न्यायालयाने बजावले. तसेच, प्रत्येक साधू, बाबा आणि गुरुला सार्वजनिक जागा दिली आणि त्याचा खासगी कारणासाठी वापर करू दिला, तर अनागोंदी माजेल, असेही न्या. धर्मेश शर्मा यांनी अधोरेखित केले.

‘उक्ती आणि कृती जुळत नाही’

नागा साधू हे शिवभक्त असतात आणि त्यांनी त्यागपूर्ण जीवन जगणे अपेक्षित असते. त्यामुळे मंदिरासाठी जागा मागणे हे त्यांच्या पारंपरिक आचरणाशी जुळत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले.

‘आपल्या देशात हजारोंच्या संख्येने साधू, बाबा, फकीर आणि गुरू आहेत. प्रत्येकाला आश्रम, मंदिर किंवा समाधीस्थानासाठी सार्वजनिक जागा देण्यास आणि त्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली तर दुष्परिणामांची मालिकाच सुरू होईल,’ असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

याचिकाकर्त्यांकडे जागेचा अनधिकृत ताबा आहे आणि केवळ त्यांनी तीस वर्षे त्या जागेची काळजी घेतली आहे, म्हणून त्यांना जागेची मालकी देता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.