शिमला - हिमाचल प्रदेश सरकारने राज्यात १ एप्रिलपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हिमाचलप्रदेश सरकारकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुक्खू यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्य सरकारवर एक हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

मंत्रिमंडळाने हिमाचल प्रदेश लोकशाही सेंटिनल ऑनर कायदा, 2021 आणि हिमाचल प्रदेश लोकशाही प्रहरी सन्मान नियम, 2022 रद्द करण्यास मान्यता दिली. याअंतर्गत आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात गेलेल्यांना दरमहा ११ हजार रुपये पेन्शन देण्यात येत होते.

कर्मचाऱ्यांना जनरल प्रॉव्हिडंट फंडाच्या (जीपीएफ) कक्षेत आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. १५ मे २००३ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत लवकरात लवकर पेन्शन देण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षात सरकारवर १ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे.