हिमाचल प्रदेश विधानसभेने शनिवारी विद्यमान धर्मांतरविरोधी कायद्यात आवाजी मतदानाने सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले, जे विद्यमान कायद्यातील शिक्षा वाढवण्याचा आणि जबरदस्तीने किंवा लाच देवुन "सामुहिक धर्मांतर" रोखण्याचा प्रयत्न आहे. या विधेयकात तुरुंगवासाची शिक्षा सात वर्षांवरून जास्तीत जास्त 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे. हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक, 2022 शनिवारी आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विधेयकात सामूहिक धर्मांतराचा उल्लेख आहे, ज्याचे वर्णन एकाच वेळी दोन किंवा अधिक लोकांचे धर्मांतर असे केले जाते.

हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जे ठाकूर म्हणाले आम्ही सर्व धर्मांचा आदर करतो. एखाद्याला स्वतःहून धर्मांतर करायचे असेल तर वेगवेगळे मार्ग आहेत, पण फसवणूक करून केले जात असेल तर ते चुकीचे आहे. कायदा अधिक कडक व्हायला हवा, असे आम्हाला वाटले.येत्या काही दिवसांत त्याचे चांगले परिणाम होतील.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शुक्रवारी हे विधेयक मांडण्यात आले. सुधारणा विधेयक हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, 2019 च्या तरतुदींना आणखी कडक करणार आहे, जे अवघ्या 18 महिन्यांपूर्वी लागू झाले. हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, 2019 21 डिसेंबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. यासंदर्भातील विधेयक 15 महिन्यांपूर्वी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले होते. 2019 चे विधेयक देखील 2006 च्या कायद्याची जागा घेण्यासाठी आणले गेले होते, ज्यामध्ये कमी शिक्षेची तरतूद होती.