नवी दिल्ली : अदानी समूहाशी संबंधित हिंडेनबर्ग अहवालावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की विदेशी फर्मने एक कट रचला होता, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले. या अहवालाबाबत भारतात गल्लीपासून संसदेपर्यंत चर्चा सुरू आहे. (Adani Hindenburg Row )

हिंडेनबर्ग अहवालाच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या दोन जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी या वकिलांनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.

याचिकाकर्ते अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी आज तातडीच्या यादीसाठी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्यासमोर या प्रकरणाची लवकर सुनावणी करावी, अशी विनंती केली होती. दरम्यान न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. 

याचिकाकर्ते अधिवक्ता विशाल तिवारी म्हणाले की, अशाच प्रकारची याचिका १० फेब्रुवारी रोजी सुनावणीसाठी ठेवली आहे, त्यासोबतच त्यांच्या याचिकेवरही सुनावणी झाली पाहिजे. विशाल तिवारी यांच्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य याचिकेसोबत जोडले आहे. 

हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात आहे. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार हे उद्या स्पष्ट होणार आहे. 

हिंडेनबर्ग रिसर्चचा इतिहास :

हिंडेनबर्ग रिसर्चची स्थापना २०१७ मध्ये नॅथन अँडरसन यांनी केली होती. हिंडेनबर्गने आतापर्यंत अनेक कंपन्यांचा पर्दाफाश केला आहे. ६ मे १९३७ रोजी झालेल्या हायप्रोफाइल हिंडेनबर्ग एअरशिप क्रॅशवरून कंपनीला नाव देण्यात आले आहे.

अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील मँचेस्टर टाऊनशिपमध्ये हा अपघात झाला होता. हिंडेनबर्ग रिसर्च कोणत्याही कंपनीत होणारे घोटाळे शोधून काढते आणि नंतर त्याबद्दलचा अहवाल प्रकाशित करते. ही फॉरेन्सिक आर्थिक संशोधन संस्था आहे जी इक्विटी, क्रेडिट आणि डेरिव्हेटिव्ह्जचे विश्लेषण करते.