नवी दिल्ली : देशातील बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा नुकताच समोर आला आहे. यानंतर देशभरातील वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापले आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यापूर्वी चर्चेत आलेल्या नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्यांनी केलेले 'घोटाळे' देखील यामुळे मागे पडले आहेत. आज आपण एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (ABG Shipyard) आणि याचे संचालक ऋषी अग्रवाल, संथनम मुथास्वामी आणि अश्विनी कुमार यांनी 28 बँकांसह केलेल्या 22,842 कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीचे नेमके प्रकरण काय आहे याबद्दल जाणून घेणार आहोत. (ABG Shipyard Bank Fraud Case)

देशातील सर्वात मोठ्या बँक फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने (CBI) एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड आणि तिचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल यांच्यासह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, कंपनी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास एवढा विलंब का झाला, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

काय आहे ABG शिपयार्ड आणि कशी झाली फसवणूक

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ही एबीजी ग्रुपची प्रमुख कंपनी आहे. ही कंपनी गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथे जहाजांची निर्मिती (Ship Manufacturing) आणि दुरुस्तीचे काम करते. ABG शिपयार्ड लिमिटेडची स्थापना 1985 मध्ये करण्यात आली असून, आतापर्यंत या कंपनीने 165 हून अधिक जहाजांची निर्मिती केली आहे. मात्र, एकेकाळची भारतातील सर्वात मोठी खाजगी शिपयार्ड कंपनी आता कर्जबाजारी झाली आहे.

स्टेट बँकेने केलेल्या (SBI) तक्रारीनुसार, कंपनीने बँकेकडून 2,925 कोटी रुपये, आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेकडून 7,089 कोटी रुपये, आयडीबीआय बँकेकडून 3,634 कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदाकडून 1,614 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेकडून 1,244 कोटी रुपये, तर इंडियन ओव्हरसीज बँकेकडून 1,228 रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र, त्याचा वापर ज्या कारणासाठी दाखविण्यात आला होता तेथे खर्च न करता इतर ठिकाणी करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमुद करण्यात आले आहे. या कंपनीला 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून क्रेडिट सुविधा मंजूर करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये SBI चे एक्सपोजर 2468.51 कोटी इतके होते.

दीड वर्षांनंतर FIR

या प्रकरणात SBI ने 8 नोव्हेंबर 2019 रोजी पहिली तक्रार केली होती. त्यानंतर सीबीआयने 12 मार्च 2020 रोजी याबाबत काही स्पष्टीकरण मागितले. ऑगस्ट 2020 मध्ये, बँकेने नवीन तक्रार दाखल केली. त्यानंतर दीड वर्षांहून अधिक काळ तपास केल्यानंतर, सीबीआयने 7 फेब्रुवारी 2022 रोजी या प्रकरणात गुन्हा नोंदवला.

पाच वर्षे सुरू होता फसवणुकीचा खेळ

18 जानेवारी 2019 रोजी अर्नेस्ट अँड यंगने सादर केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालातून (एप्रिल 2012 ते जुलै 2017) आरोपींनी एकमेकांशी संगनमत करून बेकायदेशीर प्रकार केल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये भांडवल वळवणे, अनियमितता, गुन्हेगारी विश्‍वासाचा भंग आणि बँकांकडून घेतलेले पैसे मुळ कारणासाठी न वापरता इतर कारणांसाठी वापरणे यांचा समावेश आहे. ऑडिटमध्ये हे उघड झाले आहे की, 2012 आणि 2017 दरम्यान आरोपींनी निधीचा गैरवापर आणि अवैध गोष्टी घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

खाते कधी झाले NPA

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मते 2013 मध्येच या कंपनीचे कर्ज NPA झाल्याचे माहिती होती. त्यानंतर नोव्हेंबर 2013 मध्ये कंपनीचे कर्ज एनपीए झाल्यानंतर, या कंपनीला पुनरुज्जीवित करण्याचे अनेक प्रयत्न केले गेले, परंतु यश आले नाही, असे स्टेंट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात नमुद केले आहे. सर्वात पहिल्यांदा मार्च 2014 मध्ये या कंपनीच्या कर्ज खात्याला पुनर्गठित करण्यात आले होते, परंतु शिपिंग क्षेत्रातील घसरणीमुळे त्याचे पुनर्गठन होऊ शकले नाही. त्यानंतर जुलै 2016 मध्ये या कंपनीचे खाते पुन्हा NPA म्हणून घोषित करण्यात आले. दोन वर्षांनंतर, एप्रिल 2018 मध्ये, अर्न्स्ट अँड यंग नावाची एजन्सी नियुक्त करण्यात आली.