नवी दिल्ली (पीटीआय) : व्यभिचारासंदर्भातील एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविताना 'कलम- 497' एक चा वेगळा पैलू मांडला. वैवाहिक पावित्र्य ही महत्त्वाची बाब असली तरीसुद्धा व्यभिचारासंदर्भातील शिक्षेची तरतूद ही व्यक्तीच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारीच आहे. कारण येथे महिला आणि पुरुष यांना वेगळी वागणूक दिली जाते. विवाहित महिला आणि पुरुष यांच्यातील संबंधांसाठी केवळ पुरुषच दोषी का ठरतात, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. 

भारतीय दंडविधान संहितेच्या "कलम- 497' ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने उपरोक्त कलमाची चिकित्सा करतानाच विवाहित महिलेने तिच्या पतीच्या संमतीने अन्य विवाहित पुरुषासोबत संबंध ठेवले तरीदेखील तो व्यभिचाराचा गुन्हा ठरत नाही, हा या कलमातील विरोधाभासही मांडला. न्यायालयाने "कलम- 497' चा हा पैलू एक प्रकारचा मनमानीपणा असल्याचे स्पष्ट करत येथे विवाहित स्त्रीला एका मालमत्तेसारखी वागणूक दिली जाते, असेही नमूद केले. कारण येथे अन्य पुरुषासोबत महिलेला संबंध ठेवताना पतीची परवानगी महत्त्वाची मानली गेली आहे. 

'कलम- 14' ला आव्हान 
येथे वैवाहिक पावित्र्याचाही पैलू असला तरीसुद्धा उपरोक्त कायदेशीर तरतूद ही 'कलम- 14' ला आव्हान देण्यासाठीच करण्यात आली असल्याचे निरीक्षण न्या. आर. एम. नरिमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी नोंदविले. 'कलम- 497' संदर्भातील तरतूद ही समानतेच्या अधिकारावर टिकते की नाही हे आम्ही पडताळून पाहू असेही खंडपीठाने नमूद केले. इटलीमध्ये राहणाऱ्या जोसेफ शाईन यांनी 'कलम- 497' ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.