नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांच्याविरोधात देशाच्या राजधानीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. यासाठी गेल्या वर्षभरापासून आंदोलकांकडून रस्ते अडवण्यात आले आहेत. यावर आता सुप्रीम कोर्टानं भाष्य केलं आहे. कोर्टानं केंद्र सरकारकडे याबाबत विचारणा करताना सरकारने हे अडवलेले रस्ते मोकळे करण्यासाठी काय केलं? असा सवाल विचारताना अशा प्रकारे रस्ते कायमस्वरुपी कसे काय अडवले जाऊ शकतात? अशी टिप्पणीही केली. न्यायमूर्ती संजय कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं म्हटलं की, या समस्येचं समाधान न्यायालयीन लढाई, आंदोलन किंवा संसदीय चर्चेतून तोडगा काढला जाऊ शकतो. पण रस्ते अडवून ठेवले जाऊ शकत नाहीत, तसेच हा कायमस्वरुपाचा तोडगा असू शकत नाही.

खंडपीठानं सरकारला उद्देशून म्हटलं की, "आपण आधीच कायदा केला असून आता तो लागू करावा लागेल. जर त्यांनी अतिक्रमण केलं तर तुम्ही म्हणू शकता की तुम्ही आमच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण करत आहात. काही तक्रारी आहेत त्यावर तोडगा निघायला हवा." दरम्यान, कोर्टानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांच्याकडे विशेषत्वानं विचारणा केली की, सरकार याप्रकरणी काय करत आहे?

केंद्र सरकारला अर्ज दाखल करण्यास मिळाली परवानगी

सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मेहता म्हणाले, "तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. आम्ही आंदोलक शेतकऱ्यांना बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केलं आहे. पण ते बैठकीत सहभागी होऊ इच्छित नाहीत. तसेच मेहता यांनी मोनिका अग्रवाल यांच्याकडून दिल्ली आणि नोयडामध्ये आंदोलनामुळं होत असलेल्या गोंधळाविरोधात दाखल याचिकेत आंदोलनकारी शेतकऱ्यांच्या संघटनांना पक्षकार बनवण्यासाठी कोर्टाची परवानगी मागितली. यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला या संबंधी एक अर्ज दाखल करण्याला परवानगी दिली. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी विचारविनिमयासाठी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

सर्वसामान्यांना करावा लागतोय मोठ्या गैरसोयीचा सामना

२३ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टान म्हटलं होतं की, "आंदोलकांनी रस्ते अडवता कामा नयेत याची खबरदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी घेणं गरजेचं आहे. अनेक काळापासून आंदोलकांकडून रस्ते अडवण्यात आल्याने याची सुप्रीम कोर्टानं गंभीर दखल घेत याबाबत केंद्र आणि राज्यांना सूचना केल्या.