नवी दिल्ली - महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या विविध योजनांसाठी केंद्राकडून महाराष्ट्र सरकारला १९५ कोटी ५४ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यसभेत महिला बाल कल्याणमंत्री स्मृती इराणी यांनी एका प्रश्‍नाच्या उतरात ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्याच ‘निर्भया फंडा’तून राज्याला १४९ कोटी मिळाल्याचेही त्यांच्या उत्तरावरून स्पष्ट होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केंद्राकडून यापूर्वी मिळालेल्या निर्भया फंडाचा वापर यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने केलाच नव्हता, असे धक्कादायक वास्तव काही दिवसांपूर्वी सामोरे आले होते. महिला व बाल कल्याण मंत्रालयातर्फे यूपीए काळात सुरू झालेल्या व देशातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी चालविण्यात येणाऱ्या निर्भया फंडासह वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन या योजनांसाठी राज्य व केंद्रशसित प्रदेशांना निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला या योजनांतर्गत एकूण १९५ कोटी ५४ लाख ३० हजारांचा निधी दिल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे.

आणखी वाचा - अयोध्येतील घटनाक्रम वाचा सविस्तर

दिल्लीत २०१२ मध्ये एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीवर झालेला पाशवी अत्याचारानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या उद्रेकानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रात निर्भया फंड तयार करण्यात आला. याअंतर्गत राज्याला १४९ कोटी ४० लाख सहा हजारांचा व विधी व न्याय विभागाला ३१ कोटी पाच लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.

माझी लढण्याची प्रेरणा माझी आई आणि सर्वसामान्य माणूस : पवार

अडचणीत सापडलेल्या महिलांना तत्काळ मदत पोचविण्यासाठी महाराष्ट्रात वन स्टॉप सेंटरच्या उभारण्यासाठी १४ कोटी ४६ लाख ५४ हजारांचा निधी जाहीर झाला आहे. अडचणीत सापडलेल्या महिलांना तत्काळ संपर्क करता यावा म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या महिला हेल्पलाइनचे सार्वत्रीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्राला ६२ लाख ७० हजारांचा निधी देण्यात आला, असेही स्मृती इराणी यांनी उत्तरात म्हटले आहे.