DY Chandrachud: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांनी लॉ स्कूलमधून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकील म्हणून पहिला खटला लढला. सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याची सुनावणी करताना त्यांनी पहिल्या खटल्यासाठी घेतलेली फी सांगितली. पहिल्या खटल्यासाठी चंद्रचूड यांनी 60 रुपये घेतले होते.

काल (सोमवार)  विविध राज्यांतील बार कौन्सिलमध्ये नाव नोंदणीसाठी जास्त शुल्क आकारण्यासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी करत होते. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले, देशभरातील वकील म्हणून कायद्याच्या पदवीधरांची नोंदणी करण्यासाठी 600 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही. राज्य बार बॉडीजकडून आकारण्यात येणाऱ्या जास्त शुल्काला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

राज्य बार कौन्सिलकडून आकारण्यात येणाऱ्या फीमध्ये एकसमानता नाही. केरळ, महाराष्ट्र आणि दिल्लीसारख्या काही राज्यांमध्ये ते 15,000 रुपयांच्या श्रेणीत आहे, तर ओडिशासारख्या इतर राज्यांमध्ये ते 41,000 रुपये आहे. खंडपीठाने सांगितले की, कायद्यात नमूद केलेल्या रकमेपेक्षा बार कौन्सिल जास्त शुल्क आकारू शकते का हा कायदेशीर प्रश्न आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, "नामांकन शुल्क वाढवणे हे संसदेचे काम आहे. राज्य बार कौन्सिल चालवण्यासाठी तुम्ही विविध खर्चाबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा वैध आहे. पण कायदा अगदी स्पष्ट आहे. तुम्ही 600 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही."