पति -पत्नी हा कुटूंबाचे महत्वाचे आधारस्तंभ असतात. दोघांवर घराची जबाबदारी एकसमान असते, कोणा एकावर जबाबदारी टाकून चालणार नाही असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मांडलं. सुनील शर्मा विरुद्ध प्रीती शर्मा या घटस्फोटाच्या प्रकरणावर निर्णय देताना कोर्टाने ही टिप्पण्णी दिली. मुख्य न्यायाधीश विपीन संघई आणि न्यायाधीश जसमीत सिंघ यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीसाठी होतं. फॅमिली कोर्टाने पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला होता. या निकालाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात पत्नीवरच घर चालवण आणि दोन मुलींची जबाबदारी होती.

''पती -पत्नी हे कुटुंबाचे दोन आधारस्तंभ असतात, दोघे मिळून कोणत्याही समस्येचा सामना करु शकतात. जर एखादा आधारस्जतंभ जरी कमकुवत झाला किंवा त्याला तडा गेला तर अख्ख घर कोसळतं, जर एकाच खांबावर, घराच्या जबाबदारीचा भार आला, आणि दुसऱ्यावर मात्र काहीच नसेल तर तोल जाणार. हे अपेक्षितच नाही की, एका खांबाने सगळा तोल सांभाळावा.'' अशी टिप्पण्णी केली. या प्रकरणातील जोडपं १९९७ साली विवाहवद्ध झालं होतं. त्यानंतर त्यांना दोन मुली झाल्या, दरम्यान त्याचे नातेसंबंध बिघडले आणि प्रकरण कोर्टापर्यंत पोहोचलं. ऑगस्ट २०२१ मध्ये साकेत फॅमिली कोर्टाने पत्नीच्या बाजूने दिलेल्या निर्णय देत घटस्फोट मंजूर करत पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सुनील शर्मा यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली होती

पतीचं म्हणणं आहे त्याने जबाबदारी, सर्व कर्तव्यं पार पाडलीत. एवढंच नाही तर पत्नीच्या कुटूंबियांचं कर्ज देखील फेडलं आणि मुलींची जबाबदारी देखील पार पाडल्याचं सांगितलंय, तरीदेखील पत्नी आपल्याशी भांडत होती. तसेच चारित्र्यावर देखील संशय घेत होती असा आरोप केला. पत्नीने पती घर खर्च देत नसल्याचं, तसेच मुलींची जबाबदारी देखील घेत नसल्याचं आरोप केलाय.

तसंच कोर्टाने सांगितलेली पोटगीची रक्कम देखील देत नसल्याचं पत्नीने सांगितलं.एकटीने घर सांभाळण, नोकरी करणं तसचं इतर जबाबदाऱ्या पार पाडून देखील वारंवार अपमान सहन करावा लागत असल्याचं कोर्टासमोर सांगितलं होतं, तसंच पती चारित्र्यावर संशय घेत असल्याचं देखील नमूद केल होतं. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर महिलेवर कौटुबिंक हिंसाचार झाल्याचं तसेच फॅमिली कोर्टाने दिलेल्या निर्णय योग्य असल्याचं म्हणत महिलेच्या बाजूने निकाल दिला.