नवी दिल्ली- काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. राहुल गांधी यांनी हार्वर्ड कॅनेडी स्कूलचे अॅम्बेसेडर निकोलस बर्न्स यांच्याबरोबरील व्हर्च्युअल मीटिंगमध्ये भाजप सरकारवर देशाच्या संस्थात्मक रचनेवर कब्जा केल्याचा आरोप केला आहे. त्याचबरोबर भारतात होत असलेल्या घटनांवर अमेरिकेचे मौन का, असा तक्रारीचा सूरही आळवला. निकोलस बर्न्स यांच्याबरोबरील चर्चेत त्यांनी भारतात जे काही होत आहे, त्यावर अमेरिकेतील संस्थांकडून काहीच ऐकायला मिळत नाही, असे म्हटले. 

'एएनआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, राहुल गांधी म्हणाले की, भारतात काय होत आहे, याबाबत मला अमेरिकेतील संस्थांकडून काहीच ऐकायला मिळत नाही. जर तुम्ही लोकशाहीतील भागीदारीबाबत बोलत असाल तर भारतात जे काही घडत आहे, त्यावर अमेरिका काहीच का बोलत नाही ? इथे जे काही होत आहे, त्यावर तुमचं (निकोलस बर्न्स) मत काय आहे, हे मला विचारायचं आहे. 

हेही वाचा- मिनी लॉकडाऊन; पुणेकरांना याची उत्तरे मिळणार का?

त्यांनी पुढे म्हटले की, मला असा विश्वास आहे की, अमेरिका हा एक सखोल विचार आहे. तुमच्या राज्यघटनेत ज्या प्रकारे स्वातंत्र्याची कल्पना समाविष्ट केली गेली आहे. ती एक शक्तिशाली कल्पना आहे. पण तुम्ही या विचारांचा बचाव केला पाहिजे आणि हाच खरा प्रश्न आहे. यावेळी राहुल गांधी यांनी देशातील संस्थात्मक रचनेवर सत्ताधाऱ्यांकडून पूर्णपणे कब्जा केल्याचा आरोप करताना वाजवी राजकीय लढाई निश्चित करण्यासाठी जबाबदार घटक आवश्यक सहकार्य करत नसल्याचा आरोप केला. 

काँग्रेसचे निवडणुकीतील अपयश आणि पुढील रणनीतीबाबत राहुल गांधी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, "आज आपण एका वेगळ्या परिस्थितीत आहोत. जिथे ज्या संस्थांनी आपले संरक्षण करावे असे मानले जात आहे. त्या संस्था आमचे संरक्षण करत नाहीत." ज्या संस्थांना निष्पक्ष राजकीय स्पर्धेसाठी सहकार्य करावे लागेल अशा संस्था आता तसे करत नाहीत. सत्ताधारी पक्षाने संस्थात्मक रचना पूर्णपणे काबीज केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा- 'होय! आम्ही वर्षभरापासून रस्त्यावरच, आमची पुन्हा तयारी'; फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना उत्तर

त्याचबरोबर त्यांनी सत्ताधाऱ्यांकडून लोकांचा अपेक्षाभंग झाल्याचा दावा केला. ही काँग्रेससाठी संधी असल्याचेही त्यांनी म्हटले. कोरोना संकट आणि लॉकडाऊनच्या परिणामावर ते म्हणाले की, मी लॉकडाऊनच्या सुरुवातीलाच म्हणालो होतो की, शक्तीचे विकेंद्रीकरण केले पाहिजे. परंतु, केंद्र सरकारला हे नंतर समजले. पण त्यावेळी खूप नुकसान झाले होते. 

पंतप्रधानपदाची संधी मिळाल्यानंतर तुमची आर्थिक नीती काय असेल असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी रोजगार निर्मितीवर भर देणार असल्याचे म्हटले. आता फक्त एकच पर्याय आहे की, लोकांच्या हाताला काम दिले पाहिजे. यासाठी आमच्याकडे 'न्याय'चा विचार आहे. यावेळी त्यांनी चीनच्या वाढत्या वर्चस्वावरही मत व्यक्त केले.