IBM Sick Leave : बऱ्याचदा आपल्या सरकारी नोकरी हवी असते. यामागे कारण काय? तर सुट्ट्या म्हणे जास्त मिळतात. खाजगी ठिकाणी असं नसतं, इथे उठसुठ सुट्ट्या मिळण्याच प्रमाण अतिशय कमी असतं. चांगल्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना योग्य सुट्ट्या देतात, ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थिती काही दीर्घ सुट्ट्यांचाही समावेश असतो.

उदाहरणार्थ एखादा कर्मचारी अचानक गंभीर आजारी पडला तर तो सीक लिव्हवर जाऊ शकतो. अनेक कंपन्या अशा आजारपणात काही महिने पगार देत राहतात. पण त्यानंतर पगाराशिवाय रजेवर जावे लागते. आता अशाच एका सुट्टीशी संबंधित एक प्रकरण समोर आलंय, जे ऐकून तुमचेही कान उभे राहतील.

हा प्रकार घडलाय आयबीएम या आयटी कंपनीत. या कंपनीत काम करणारा एक कर्मचारी गेल्या 15 वर्षांपासून सिक लीववर होता. या 15 वर्षात कंपनीने त्याचा पगार सुरूच ठेवला. आणि हा पगार काही थोडा थोडका नव्हता तर तब्बल 54 हजार पौंडांपेक्षा जास्त होता. म्हणजे भारतीय रुपयात मोजायला गेलात तर वर्षाला सुमारे 55 लाख रुपये होते. कर्मचाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, हा पगार अतिशय तुटपुंजा आहे.

कर्मचाऱ्यांची मागणी

याप्रकरणी कर्मचाऱ्याने कंपनीविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल केला. गेल्या 15 वर्षांपासून त्यांचा पगार वाढला नसल्याने कंपनीने भेदभाव केल्याचा आरोप त्याने केला. त्याने न्यायालयात सांगितलं की, या 15 वर्षात महागाई प्रचंड वाढली आहे, परंतु त्याचा पगार स्थिर आहे. अशा स्थितीत त्याचं मोठं नुकसान झालंय.

प्रकरण कसं बाहेर आलं

ब्रिटीश वृत्तपत्र टेलिग्राफच्या मते, हे प्रकरण इयान क्लिफर्ड नावाच्या कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. त्याने 2000 साली लोटस डेव्हलपमेंट नावाच्या कंपनीत नोकरी सुरू केली. नंतर IBM ने Lotus Development विकत घेतली. क्लिफर्ड 2008 मध्ये आजारी पडला आणि सिक लिव्हवर गेला. त्याने 2013 मध्ये कंपनीविरुद्ध खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, त्याला गेल्या पाच वर्षांत म्हणजे 2008 ते 2013 या काळात पगारवाढ किंवा सुट्टीचा पगार मिळाला नाही.

या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी, IBM ने क्लिफर्डला त्याच्या अपंगत्व योजनेचा भाग बनवले. ज्या अंतर्गत कर्मचारी 65 वर्षांचा होईपर्यंत त्याच्या पगाराच्या 75 टक्के रक्कम त्याला दिली जाते. अशा प्रकारे त्याला दरवर्षी 54,028 पौंड म्हणजेच सुमारे 55.34 लाख रुपये मिळत होते. गेल्या 15 वर्षांत IBM ने त्याला 8 कोटींहून जास्त पगार दिला आहे.

दुसरीकडे, क्लिफर्डच्या म्हणण्यानुसार हा पगार अपुरा आहे आणि म्हणूनच त्याने महागाईनुसार पगार वाढवण्याची मागणी केली. मात्र, जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं तेव्हा न्यायालयाने क्लिफर्डची मागणी फेटाळून लावली. महागाईमुळे त्याला मिळणारी रक्कम 30 वर्षांत निम्मी झाली तरी ती योग्य रक्कम असेल, असं न्यायालयाने म्हटलंय.