नवी दिल्लीः जीएसटी काऊंन्सिलच्या ४९व्या बैठकीमधये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच काही छोट्या उपकरणांवरील जीएसटी कमी करण्यात आलीय. महत्त्वाचं म्हणजे या बैठकीमध्ये इंधनाच्या दराबाबत अर्थमंत्र्यांनी काही संकेत दिले आहेत.

जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीपूर्वी १६ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की, केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याची तयारी करीत आहे. परंतु राज्यांनी हे स्वीकारणं आवश्यक आहे.

यापूर्वी केंद्रीय मंत्र्यांनी अनेकदा पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठीची विधानं केलेली आहेत. शेवटी विषय राज्यांवरच येऊन ठेपतो. पेट्रोलियम उत्पादनांवर लागणाऱ्या टॅक्समुळे राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो.

जर पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर राज्यांचं उत्पादनांमध्ये मोठी घट होईल. मात्र दुसरीकडे सामान्य लोकांची यामुळे चांदी होणार आहे. हाच मुद्दा धरुन अर्थमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा राज्याच्या कोर्टात चेंडू भिरकावला आहे.

१८ फेब्रुवारी झालेल्यी जीएसटी काऊंन्सिलची ४९ वी बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीपूर्वी निर्मला सीतारमण यांनी केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचं म्हटलं होतं.

पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेत आले तर इंधनाचे दर २०-३० रुपयांनी कमी होतील. त्याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना होणार आहे. मात्र राज्य सरकरं याला तयार नाहीत. म्हणूनच हा निर्णय अडून बसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.