नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आज 51 वा दिवस आहे. आज केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान चर्चेची 9 वी फेरी आहे. या दरम्यानच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेने (IMF) भारतातील या शेतकरी आंदोलनाबाबत मत व्यक्त केलं आहे. IMF ने म्हटलंय की, भारत सरकारद्वारे पारित केल्या गेलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये शेती क्षेत्रात सुधारणा करण्यासेसाठीचं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरण्याची क्षमता आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणा आणणे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतं मात्र या सुधारणांनंतर नव्या यंत्रणेला स्विकारताना ज्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होईल त्यांची मदत करणे आवश्यक आहे. 

हेही वाचा - Farmers Protest : चर्चेची 9 वी फेरी आज; राहुल गांधींच्या नेतृत्वात आज काँग्रेस रस्त्यावर

वॉशिंग्टनमध्ये एका पत्रकार परिषदेत IMF चे कम्यूनिकेशन डायरेक्टर गॅरी राइस यांनी म्हटलं की, ज्या लोकांवर या नव्या कायद्यांच्या व्यवस्थेनुसार प्रतिकूल असा परिणाम होणार आहे, त्यांच्यासाठी सामाजिक सुरक्षितता देण्याची आवश्यकता आहे. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये कृषी क्षेत्रातील सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरून प्रतिनिधीत्व करण्याची क्षमता आहे. त्यांनी म्हटलं की, यामुळे शेतकऱ्यांना थेट विक्रेत्यांशी व्यवहार करता येईल. सोबतच मध्यस्थ आणि दलालांची भुमिका कमी होईल. यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होऊन ग्रामीण विकासासह शेतकऱ्यांना अधिक भागीदारी मिळेल.

या कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत त्यांनी म्हटलं की, जे लोक या नव्या व्यवस्थेमुळे प्रतिकूलरित्या प्रभावित होत आहेत त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे, हे देखील महत्त्वपूर्ण आहे. या दरम्यानच आज काँग्रेसने देखील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ देशभरात 'राजभवन घेराओ'आंदोलन पुकारले आहे. दिल्लीमध्ये स्वत: राहुल गांधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत. 

काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने या कृषी कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेबाबत सुनावणी करताना कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तसेच चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.  या विषयावर शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन त्या चर्चेचा  अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. या सदस्यांनी यापूर्वीच या कृषी कायद्यांचे समर्थन केल्याने त्यांच्या निष्पक्षतेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. मात्र, यातील एका सदस्याने या समितीत सहभागी होण्यास आता नकार दिला आहे. भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलंय की मी शेतकरी आणि पंजाबच्या हितासाठी म्हणून हा निर्णय घेतो आहे.