Honeytrap Case High Court Result : संभाव्य हनीट्रॅप प्रकरणात (Honeytrap Case) एका व्यक्तीला जामीन देताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi High Court) असं निरीक्षण नोंदवलंय की, सहमतीनं संबंध असताना जोडीदाराची जन्मतारीख तपासण्यासाठी आधार आणि पॅन कार्ड पाहण्याची गरज नाही. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून पैसे उकळणारी पीडित महिला गुन्हेगार आहे का? याचा तपासही न्यायालयानं पोलिस (Police) प्रमुखांना करण्यास सांगितलंय.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार महिलेनं दावा केला होता की, जेव्हा तिला सेक्ससाठी सहमती दिली गेली, तेव्हा ती अल्पवयीन होती आणि त्यानंतर आरोपीनं तिला धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार केला. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जसमीत सिंह म्हणाले, "जो व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीसोबत सहमतीनं शारीरिक संबंध ठेवत असेल, तर त्याला जन्मतारीख चाचणी करण्याची गरज नाही. संबंध बनवण्यापूर्वी त्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा शाळेतील रेकॉर्डमधून जन्मतारीख तपासण्याची गरज नाहीय, असा त्यांनी स्पष्ट निकाल दिला.

महिलेच्या वक्तव्यात अनेक विरोधाभास असून आरोपीच्या खात्यातून एका वर्षात 50 लाख रुपये जमा झाल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. शेवटचं पेमेंट एफआयआरच्या एक आठवडा आधी केलं होतं. तरुणीनं त्या व्यक्तीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचा हवाला देत म्हटलं की, अशी प्रकरणं वाढत आहेत. जिथं निष्पाप लोकांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवलं जातं आणि मोठी रक्कम वसूल केली जाते. न्यायमूर्ती पुढं म्हणाले, या प्रकरणात जे दाखवलं आहे, त्यापेक्षा जास्त आहे, असं माझं मत आहे. न्यायाधीशांनी पोलीस आयुक्तांना सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. आरोपीची बाजू मांडणारे वकील अमित चड्ढा म्हणाले, महिलेच्या जन्माच्या तीन तारखा आहेत. आधार कार्डवर 1 जानेवारी 1998 रोजीचा जन्म आहे, पण पॅन कार्डमध्ये 2004 आहे. पोलिसांनी पडताळणी केली असता जन्मतारीख जून 2005 असल्याचं निष्पन्न झालंय.