नवी दिल्ली - ‘केवळ डिजिटल पोर्टलवर (Digital Portal) अवलंबून राहात तुम्ही देशभरातील सगळ्या नागरिकांचे लसीकरण (Vaccination) करू शकत नाही. देशामध्ये एक खूप मोठी डिजिटल दरी आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागांमध्ये ती अधिक प्रकर्षाने जाणवते. ४५ वर्षे वयापुढील नागरिकांना मोफत लस (Free Vaccin) देण्याचे केंद्राचे धोरण हे मनमानीपणाचे आणि तर्कहीन वाटते.’ असे स्पष्ट मत न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज मांडले. (Impossible for Everyone to Rely on Digital Portals)

देशभरातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सर्व दस्तावेज आणि तपशील सादर करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा कालावधी देखील ठरवून दिला असून आता या प्रकरणाची सुनावणी ३० जून रोजी होणार आहे.

न्यायालयाने विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नावर केंद्र सरकारला उत्तर द्यावे लागेन. आतापर्यंत खरेदी करण्यात आलेल्या कोव्हॅक्सिन, कोव्हिशिल्ड आणि स्पुटनिक व्ही यांच्या खरेदीबाबतचा सगळा तपशील सरकारला न्यायालयास द्यावा लागेन. यामध्ये तिन्ही लशींच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारने ज्या दिवशी निविदा जारी केल्या ती तारीख. प्रत्येक दिवशी किती प्रमाणात लशी खरेदी केल्या त्याचे प्रमाण आणि त्यांच्या पुरवठ्याची संभाव्य तारीख याचा तपशील केंद्र सरकारला मांडावा लागेन. याआधीही केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.

या विरोधाभासावर टीका

‘सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा निर्णय तर्कहीन असल्याचे म्हटले आहे. ज्यांचे वय ४५ पेक्षा अधिक आहे त्यांना मोफत लस दिली जात असून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांकडून मात्र पैसे घेतले जात आहेत.’’ अशी टीकाही न्यायालयाने केली. ‘‘लसीकरणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी केंद्राने मोफत लशी उपलब्ध करून दिल्या. १८-४४ वर्षे वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर टाकण्यात आली. यासाठी राज्यांनाच पैसे भरण्यास सांगण्यात आले. केंद्राचा हा निर्णय मनमानीपणाचा आणि तर्कहीन वाटतो.’ असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

३५ हजार कोटींचे काय झाले?

नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असताना न्यायालय गप्प बसू शकत नाही असे सांगतानाच न्यायालयाने अर्थसंकल्पातील लस खरेदीसाठीच्या ३५ हजार कोटींचे काय झाले? असा सवाल केंद्राला केला. १८ ते ४४ या वयोगटातील लसीकरणासाठी हा निधी का वापरण्यात आला नाही? देशातील उपलब्ध लशींच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती यांचा तुलनात्मक आढावा सादर करावा असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत

सुशिक्षित लोकांनाही त्रास

सर्व नागरिकांना सुलभरीत्या लस मिळावी म्हणून त्यांना मित्र आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या (एनजीओ) मदतीने कोविनवर नोंदणी करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून जे लोक डिजिटली साक्षर आहेत त्यांना देखील ऑनलाइन नोंदणी करताना असंख्य अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ग्रामीण भागांमध्ये लसीकरण केंद्रांवर होणाऱ्या गर्दीवर देखील न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.