लोकसभा निवडणूकीपूर्वी काँग्रेस पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेस पक्षाची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता पक्षाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस पाटवली आहे. विभागाने २०१७-१८ पासून २०२०-२१ साठीचा दंड आणि व्याज दोन्ही देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक चिंता वाढल्या आहेत.

ही रक्कम वाढण्याची चिन्ह आहेत. आयकर विभागाकडून २०२१-२२ पासून २०२४-२५ चे पुनर्मूल्यांकन (Tax Re-assessment) करण्यात येत आहे. याची कट-ऑफ तारीख रविवारपर्यंत पूर्ण होईल. काँग्रेसचे वकिल आणि राज्यसभा खासदार विवेक तन्खा यांनी याबद्दल माहिती देताना सांगितले की, याविरोधातील कायदेशीर लढा सुरू राहिल. तसेच त्यांनी आयकर विभागाच्या कारवाईला असंविधानिक आणि चूकीची असल्याचे देखील सांगितले.

तन्खा यांनी आरोप केला आहे की गुरुवारी पक्षाला तब्बल १,७०० कोटी रुपयांची नोटीस कुठल्याही कागदपत्रांशिवाय पाठवली आहे. त्यांनी सांगितलं की देशतील मुख्य विरोधी पक्षाचा आर्थिक स्वरूपात गळा दाबला जात आहे, तोही लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर.

दिल्ली हायकोर्टाने काँग्रेसकडून कर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात चार वर्षांच्या कालावधीसाठी कर पुनर्मूल्यांकन कारवाई सुरू केल्याविरोधात केलेल्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा आणि न्यायमूर्ती पुरुषेद्र कुमार गौरव यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, इतर वर्षांसाठी पुनर्मूल्यांकन सुरु करण्याच्या कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास नकार देणाऱ्या पहिल्या निर्णयानुसार ही याचिका फेटाळली जात आहे. सध्याचे प्रकरण वर्ष २०१७ ते २०२१ पर्यंतच्या मुल्यांकनासंबंधित आहे.

मागील आठवड्यात फेटळण्यात आलेल्या दुसऱ्या याचिकेत काँग्रेस पक्षाने २०१४-१५ ते २०१६-१७ मुल्यांकन वर्षांसंबंधित पुनर्मूल्यांकन करण्याची कारवाई सुरू करण्याला आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने २२ मार्च रोजी ही याचिका फेटाळताना कोर्टाने प्राधिकरणाने प्राथमिकद्रष्ट्या पुरेसे आणि ठोस पुरावे सादर कले आहेत, ज्यांच्या पुढील तपासाची आवश्यकता आहे असे म्हटले आहे.

तर या याचिकेत काँग्रेसने म्हटले होते की आयकर कायदा कलम १५३ सी अंतर्गत कारवाई ही एप्रिल २०१९ मध्ये चार व्यक्तींवर आधारीत होती आणि ही निश्चित वेळेपेक्षा वेगळी होती.