सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीभोवती फिरत आहे. सत्ताधारी एनडीए आघाडी आणि विरोधातील इंडिया आघाडीने आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. विशेष म्हणजे हे दोन्ही उमेदवार दक्षिण भारतातीलच असल्याने, देशाचे भावी उपराष्ट्रपती हे दक्षिण भारतीय असणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

भाजपच्या नेतृत्वातील एनडीए आघाडीने महाराष्ट्राचे राज्यपाला सी.पी.राधाकृष्ण यांना उमेदवार म्हणन घोषित केलं आहे. तर दुसरीकडे आजच विरोधी पक्षाच्या इंडिया आघाडने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालायचे माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर उपराष्ट्रपती पदाचे उमदेवार म्हणून शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे आता ही निवडणूक एका रोमांचक वळणावर आल्याचे दिसत आहे.

कारण, विरोधी आघाडीने एका गैर-राजकीय चेहऱ्याला उभे करून दक्षिण विरुद्ध दक्षिण या लढाईला एक नवीन धार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांना विरोधी आघाडीचे संयुक्त उमेदवार बनवले आहे. रेड्डी गुरुवार, २१ ऑगस्ट रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.

मात्र खरा मुद्दा असा आहे की, ज्या न्यायाधीशांनी काँग्रेसच्या यूपीए सरकारला झटक्यावर झटके दिले होते, अखेर त्यांनाच का इंडिया आघाडीने उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडलं? १२ जानेवारी २००७ ते ८ जुलै २०११ पर्यंत रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

सुदर्शन रेड्डी त्यांच्या अनेक निर्णयांमुळे चर्चेत राहिले आहेत. तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकार कर उल्लंघन आणि परदेशातील खात्यांमध्ये जमा झालेल्या काळा पैसा शोधण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल ते तीव्र संताप व्यक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या खंडपीठाने तत्कालीन यूपीए सरकारचे दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या 2-जी स्पेक्ट्रम वाटपाची अंतिम तारीख वाढवण्याच्या निर्णयाला अवैध ठरवले होता. शिवाय, त्यानंतर न्यायाधीश रेड्डी यांनी सरकारवर कठोर टिप्पणी केली आणि म्हटले, "या देशात काय चालले आहे?".

याशिवाय, न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी यांनी अंबानी बंधूंमधील गॅसच्या किमतींवरून सुरू असलेला वाद सोडवण्यातही मोठी भूमिका बजावली होती. इतकेच नाही तर त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सौमित्र सेन यांना काढून टाकण्याची शिफारस देखील केली. सौमित्र सेन हे स्वतंत्र भारतातील पहिले न्यायाधीश होते ज्यांच्याविरुद्ध राज्यसभेत महाभियोग मंजूर करण्यात आला होता. त्यांच्यावर पैशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.

इंडिया आघाडीने रेड्डी यांना उमेदवार का बनवण्यामागचे एक मोठे कारण म्हणजे तृणमूल काँग्रेस आहे. कारण, त्यांनी एका गैर-राजकीय व्यक्तीला उमेदवार बनवण्याची मागणी केली होती. दुसरे म्हणजे, तामिळनाडूमध्ये कोणत्याही एका नावावर एकमत झाले नाही, तर विरोधी पक्ष भाजपच्या दक्षिणेकडील खेळीला तोंड देण्यासाठी दक्षिणेकडीलच गैर-राजकीय आणि गैर-वादग्रस्त चेहरा शोधत होते. अखेर अशाप्रकारे विरोधी पक्षाच्या इंडिया आघाडीने गैरराजकीय चेहरा म्हणून माजी न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी यांच्या नाव उपराष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून निश्चित केलं.