नवी दिल्ली -  कोरोनाकाळात व चीन-भारत संघर्षामुळे आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला बळ मिळाले. आता केंद्र सरकारने याच दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत लष्कराच्या कँटिनला विदेशी वस्तू, साहित्य आयात न करण्याचा आदेश दिला आहे. यात महागड्या विदेशी मद्याचाही समावेश आहे.

आत्मनिर्भर भारत मोहिमेत स्थानिक वस्तूंना मागणी वाढावी, या हेतूने हा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशभरातील चार हजार लष्करी कँटिनमधून या वस्तूंवर बंदी आणली आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी तिन्ही दलाच्या प्रमुखांचा सल्ला घेण्यात आला होता.

सर्व दलांशी चर्चा
विदेशी वस्तूंवर बंदीचा आदेश संरक्षण मंत्रालयाने १९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला होता. आदेशानुसार लष्कर, नौदल व हवाई दलाशी यासंबंधी मे आणि जुलैमध्ये चर्चा करण्यात आली होती. देशांतर्गत वस्तूंना मागणी वाढावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतला. संरक्षण विभागाच्या प्रक्क्त्यांनी यावर मत व्यक्त करण्यास नकार दिला आहे.

हे वाचा - दिवाळी भेट ! मोदी सरकार भरणार मॉरॅटोरियम काळातील चक्रवाढ व्याज

कँटिनमधील स्वस्तात खरेदी
- देशातील सर्वांत मोठ्या साखळी दुकानांमध्ये समावेश
- कँटिनमधून वार्षिक सुमारे २०० कोटी रुपयांची विक्री होते.
- सवलतीच्या दरात वस्तू उपलब्ध.
- विद्यमान व माजी जवान, अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीय याचे लाभार्थी.
- कँटिनमध्ये विदेशी मद्य व इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वस्तूंना सर्वाधिक मागणी.
- सरकारच्या निर्णयानंतर आता लष्करी कँटिनमध्ये विदेशी साहित्य विकता येणार नाही.यात विदेशी मद्यावरही बंदी घातली आहे.

उत्पादनांचा उल्लेख नाही
- आदेशात बंदी घातलेल्या आयात उत्पादनांचा स्पष्ट उल्लेख नाही.
- विदेशी मद्याचा समावेश आहे.
- कँटिनमध्ये विक्री होणाऱ्या वस्तूंमध्ये सात टक्के उत्पादने ही आयात केलेली असतात.
- यात चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तू उदा. डायपर, व्हॅक्युम क्लिनर, हातातील बॅग आणि लॅपटॉप यांचा समावेश.
- विदेशी मद्याचा पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्यांकडे जूनपासूनच नोंदणी कमी केली.

हेही वाचा- पाकिस्तानी कॉडकॉप्टरला भारतीय सैन्याने दाखवली जागा; पाहताच क्षणी केलं शूट

कोरोना काळात ओढवलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला होता. त्यानंतर भारतातील अनेक उद्योग, व्यवसायांमध्ये भारतात उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. भारतातील अनेक उद्योगांनी बाहेरून आयात करण्यात येणारा कच्चा माल आता भारतातच कसा उत्पादित करता येईल यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.