नवी दिल्ली - तमिळनाडूतील बुडीत निघालेल्या लक्ष्मी विलास बॅंकेचे विलीनीकरण सिंगापूरच्या डेव्हलपमेंट बॅंक इंडिया लिमिटेडमध्ये (डीबीआयएल) करण्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मोहोर उमटविली. याशिवाय राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधीमध्ये (एनआयआयएफ) आगामी दोन वर्षांत ६ हजार कोटींच्या निधीची भर घालण्याचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळाने मंजूर केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या (सीसीईए) निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. ९४ वर्षांची परंपरा असलेल्या लक्ष्मी विलासला बुडवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल व बॅंकेच्या ४ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी कोणाच्याही नोकरीवर संक्रांत येणार नाही, अशीही हमी केंद्राने दिली आहे.

जे कोणी कुशासन करून सहकारी बॅंकांना बुडवतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असेही सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेला सांगितले आहे, अशीही माहिती जावडेकर यांनी दिली. आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देण्यावर मोदी सरकारचा जोर असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली.

हे वाचा - देशातील सर्वात मोठा घोटाळा? काश्मीर खोऱ्यातील गाजणाऱ्या प्रकरणावर 'रोशनी'

गेल्या पाच वर्षांत देशात २३ हजार बॅंक गैरव्यवहारातून खातेदारांची सुमारे १ लाख कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम बुडाल्याची रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच माहिती दिली आहे. यंदाच्या येस बॅंकेपाठोपाठ लक्ष्मी विलास या दुसऱ्या सहकारी बॅंकेची नौका दिवाळखोरीत बुडाली होती. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने मार्चच्या आसपास ७२५० कोटींची गंगाजळी घालून त्या बॅंकेची ४५ टक्के भागीदारी घेतली होती.

दूरसंचार पायाभूतमध्ये परकी गुंतवणूक
आजच्या बैठकीत एटीसी दूरसंचार पायाभूत सुविधांमध्ये २४८० कोटींची थेट परकी गुंतवणूक (एफडीआय) करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचे जावडेकर म्हणाले. टाटा समूहाच्या या कंपनीचे १२ टक्के समभाग एटीसी पॅसिफिक एशियाने अलीकडेच खरेदी केले आहेत.

हेही वाचा - 26 नोव्हेंबरला बँका राहणार बंद; AIBEAचा देशव्यापी संप

लक्ष्मी विलास बॅंक बुडाल्यानंतर सिंगापूरच्या बॅंकेच्या भारतीय उपशाखेने ती खरेदी करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने नुकताच मान्य केला होता. केंद्राने त्यावर मोहोर उमटविल्याने या बॅंकेच्या २० लाख ५० हजार खातेदारांना दिलासा मिळणार आहे. एनआयआयएफमध्ये पुढच्या दोन वर्षांच्या काळात ६००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यामुळे पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी बॉण्ड बाजारपेठेच्या माध्यमातून १ लाख कोटींहून जास्त रकमेची गुंतवणूक होईल अशी सरकारला आशा आहे.