नवी दिल्ली - रस्ते अपघातात जखमी होणाऱ्यांवर उपचारासाठी केंद्र सरकारनं मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने सांगितलं की, रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांसाठी कॅशलेस उपचाराची योजना लागू करण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार आहे. राज्याचे परिवहन सचिन आणि आयुक्त यांना माहिती पाठवण्यात आली आहे. यानुसार, योजनेमध्ये प्रत्येक प्रकरणात अडीच लाख रुपयांच्या विम्याचे संरक्षण मिळू शकते. 

भारतात दरवर्षी किमान पाच लाख अपघात होतात. या अपघातांमध्ये जवळपास दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. तर दोन लाख लोकांना अपंगत्व येते. या आकडेवारीवरून दररोज होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण काढले असता ते सरासरी 1200 इतकं होतं. यामध्ये जवळपास 400 लोकांचा मृत्यू होतो. अपघातातील मृत आणि जखमींची ही आकडेवारी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ही नवी योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपघातात जखमी झालेल्या लोकांसाठी आणि मृतांच्या कुटुंबियांसाठी ही योजना फायद्याची ठरणार आहे. 

हे वाचा - धक्कादायक! लॉकडाऊनच्या काळात तब्बल 'इतके' टक्के लघू उद्योग बंद; स्पोक्टोचे सर्वेक्षण

मंत्रालयाने सांगितलं की, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन अपघातातील जखमींसाठी कॅशलेश उपचाराची योजना सुरु कऱण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. ही ब्लू प्रिंट मोटार व्हेइकल अॅक्ट 2019 मध्येही समाविष्ट करण्यात आली होती. यामध्ये संकटकाळात अपघातग्रस्तांवर उपचाराचा समावेश आहे. याबाबत परिवन मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि परिवहन खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सचिवाना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रातून ब्लू प्रिंटवर दहा तारखेपर्यंत मते मागवण्यात आल्या आहेत. या योजनेमध्ये एक मोटर व्हेअकल अॅक्सिडंट फंड तयार करण्याची योजना आहे.

हेही वाचा: सर्वात मोठी बातमी - मुंबईत पुढील १५ दिवस कडक संचारबंदी, मुंबई पोलिस म्हणतात...

नॅशन हेल्थ अथॉरिटीचे पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेसाठी नोडल एजन्सी आणि पूर्ण देशात जवळपास 21 हजारांहून अधिक रुग्णालये आहेत. त्यामुळे या योजनेला लागू करण्याचं काम त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे. मंत्रालयाने म्हटलं की, योजनेचा उद्देश देशात सर्व रस्ते वापरणाऱ्या लोकांचा विमा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
फंडाचा वापर रस्ते अपघातातील जखमींवर उपचार आणि जीव गमावणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्यासाठी करण्यात य़ेईल. या योजनेला अशा पद्धतीने तयार करण्यात आलं आहे की, सर्व लोकांना वेळेवर चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळतील. ज्यामध्ये संबंधित लोक पैसे देऊ शकतात की नाही हे पाहिलं जाणार नाही.