नवी दिल्ली - कोरोनावरील प्रस्तावित लशीच्या वितरण प्रणालीत समन्वय ठेवण्यासाठी राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या कार्यकक्षेत एक मुख्य समिती स्थापन करावी तसेच अन्य किमान दोन समित्या नेमाव्यात अशी सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केली आहे. देशातील १३० कोटी नागरिकांपर्यंत लस पोचविण्यासाठी किमान एक वर्ष लागेल असा मंत्रालयाचा अंदाज आहे.

मंत्रालयाने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात, लसीकरण सुरू झाल्यावर त्याचा इतर रुग्णांच्या उपचारांवर कमीत कमी प्रभाव पडेल यासाठी ही समन्वय समिती स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी लसीकरणाबाबत बैठका घेण्यास सुरवात केली आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्रात म्हले आहे, की राज्यांच्या प्रधान सचिवांच्या नेतृत्वाखालील राज्यस्तरीय (एसएससी), अप्पर मुख्य किंवा आरोग्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली राज्य समिती (एसटीएफ), जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा समिती (डीटीएफ) या मुख्य समित्या असाव्यात.

हे वाचा - नितीश कुमारांनी राज्यातील आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्र केले उद्ध्वस्त; तेजस्वींची घणाघाती टीका

जनजागृती करावी लागणार
भूषण यांनी स्पष्ट केले की, प्रस्तावित लशीबाबत समाजात नकारात्मक संदेश जाऊ नये व लसीकरणास कोणत्याही बाजूने विरोध होऊ नये यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत व जनजागृतीही करावी. लसीकरणाची सुरवात डॉक्‍टरांसह आरोग्य कर्मचारी व कोरोना योद्ध्यांपासून होईल. कोरोना लसीकरणाची तयारी, शीतगृहांची साखळी, भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक असलेल्या दुर्गम परिसरातील नागरिकांचे लसीकरण आदींच्या तयारीचा आढावा राज्य समिती घेईल. ही समिती लशीबाबत केंद्राशीही समन्वय ठेवेल.

पुढील तिमाहीत लस
देशात किमान ३० शासकीय-खासगी संशोधन संस्था, कंपन्या तसेच वैज्ञानिक कोरोनावरील चार लशी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजय राघवन व नीती आयोगाचे डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी नुकतेच स्पष्ट केले होते. पुढील वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत भारताची लस उपलब्ध होईल अशी आशा व्यक्त होते आहे.