मुंबई : लोकांना न्याय देण्याबाबत न्यायाधीशांनी नमूद केलेल्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2020 च्या दुसर्‍या आवृत्तीत महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र राज्याला 10 पैकी 5.77 पॉइंट्स मिळाले. मागच्या वर्षी महाराष्ट्राला 5.92 पॉइंट्स मिळाले होते. मात्र, तरीही राज्याने पहिल्या क्रमांकावरील आपलं स्थान अबाधित ठेवलं आहे. 

गुरुवारी हा रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला. एक कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 18 मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्यानंतर तमिळनाडू राज्याचा क्रमांक लागतो. IJR ने 25 राज्यांमधील पोलिस, न्यायव्यवस्था, कारागृह आणि कायदेशीर मदत, मनुष्यबळ, पायाभूत सुविधा, कामाचे ओझे आणि विविधता याबाबतची अलिकडील उपलब्ध सरकारी आकडेवारीचा वापर करुन न्याय देण्यासाठी प्रत्येक राज्याच्या स्ट्रक्चरल आणि आर्थिक क्षमतेतील वाढ आणि घट या बाबींचा मागोवा घेऊन हा रिपोर्ट बनवला आहे. 

हेही वाचा - Corona Update : गेल्या 24 तासांत 163 रुग्णांचा मृत्यू; राज्यात 2,889 नवे कोरोना रुग्णा

एकीकडे तेलंगणा राज्याने याबाबत उत्तम कामगिरी बजावली आहे. 2019 मध्ये असणाऱ्या 11 व्या स्थानावरुन तेलंगणा यावर्षी तिसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहे. तर 2019 साली पाचव्या स्थानावर असणारे केरळ राज्य आता या नव्या रिपोर्टनुसार पाचव्या स्थानावर पोहोचले आहे. लहान राज्यांच्या यादीत एक कोटीहून कमी लोकसंख्या असणारी सात राज्ये आहेत. यामध्ये त्रिपूरा राज्य (2019: सातव्या)प्रथम क्रमांकावर, सिक्कीम (2019: दुसऱ्या) दुसऱ्या क्रमांकावर तर गोवा (2019: तिसऱ्या) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.