Modi Government : काही वर्षांपूर्वी 'पेगासिस' या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मोदी सरकार कित्येक राजकारणी आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवत आहे, असा आरोप करण्यात आला होता. हे खरं आहे की नाही याबाबत पुढे काहीच समोर आलं नाही. मात्र, या सगळ्यात इस्राईल आणि तेथील स्पायवेअर इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली होती.

यातच आता फायनॅन्शिअल टाईम्सचा एक धक्कादायक रिपोर्ट समोर आला आहे. देशातील ठराविक नव्हे, तर तब्बल 140 कोटी नागरिकांवर पाळत ठेवण्यासाठी मोदी सरकार इस्राईलमधून मोठ्या मशीन्स विकत घेत असल्याचं यात म्हटलं आहे. यामुळे आपण आणि आपली गोपनीय माहिती खरोखरच सुरक्षित आहे का, याबाबत मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे हे जग एक खेडं झालं आहे. टेलिफोन, इंटरनेट अशा माध्यमातून आपला देश हा बाहेरच्या जगाशी कनेक्ट राहतो. यासाठी इंटरनेटच्या महाजालाचा वापर होतो. आपल्याला दिसत नसलं, तरी इंटरनेट हे खरोखरच कित्येक मोठ्या वायर्समुळे सुरू आहे. जगभरातील समुद्रांच्या खालून या मोठ्या वायर्स कोट्यवधी लोकांचा डेटा दररोज इकडून तिकडे ट्रान्सफर करत असतात.

भारताच्या किनारपट्टी भागात असलेल्या सब-सी केबल लँडिंग स्टेशन्समधून हा डेटा ट्रान्सफर होतो. या प्रत्येक स्टेशनमध्ये भारतीय सुरक्षा यंत्रणांच्या मागणीनुसार, काही निरुपद्रवी वाटणारे हार्डवेअर डिव्हाईस बसवण्यात आले आहेत. एआय आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्सच्या माध्यमातून हा डेटा शोधून, कॉपी करून सुरक्षा यंत्रणांना हवा तेव्हा दिला जाऊ शकतो. यालाच 'बॅकडोअर' असं म्हणतात.

जागतिक स्तरावर सबमरीन केबल प्रोजेक्ट्सवर काम केलेल्या काही लोकांशी बोलल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ती म्हणजे, अशा प्रकारचं डिव्हाईस बसवण्याचे आदेश भारतामध्ये केंद्र सरकार खुलेपणाने टेलिकॉम कंपन्यांना देत आहे. देशामध्ये ऑपरेट करण्याची परवानगी हवी असेल, तर ही अट पाळणं कंपन्यांना बंधनकारक आहे, असं या लोकांनी सांगितलं.

देशात कम्युनिकेशन मार्केट वाढत चाललं आहे. डिजिटल इंडिया अभियानामुळे अधिकाधिक लोकांना तंत्रज्ञानाची माहिती होत आहे. गेल्या वर्षी जिथे एक व्यक्ती महिन्याला 1.24 जीबी डेटा वापरत होता, तिथेच यावर्षी तो व्यक्ती महिन्याला 14 जीबी डेटा वापरत आहे. देशातील इंटरनेट क्षमता ही वर्षाला दुप्पट वेगाने वाढत आहे. यामुळेच, अधिकाधिक शक्तिशाली सर्व्हिलियन्स टूल्स विकण्यासाठी कित्येक कंपन्या भारत सरकारशी किंवा येथील कंपन्यांशी संपर्क साधत आहेत.

यामध्ये भारतातील वेहेरे आणि इस्राईलमधील कॉगनाईट आणि सेप्टियर या कंपन्यांचा समावेश आहे. ही नावं खरोखरच धोकादायक आहेत. 2021 साली अटलांटिक परिषदेने सेप्टियरला "संभाव्य बेजबाबदार प्रसारक" म्हटलं होतं. अशा कंपन्यांच्या यादीमध्ये सेप्टियरसोबत अन्य काही नावंही होती. "आपल्या क्लाएंट सरकारसाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्याची क्षमता आणि तयारी असणाऱ्या या कंपन्या आहेत. यामुळे कित्येक देश अमेरिकेसाठी किंवा स्वतःच्या नागरिकांसाठी धोकादायक ठरू शकतात" असं अमेरिकेने म्हटलं होतं. सेप्टियने मात्र हे आरोप फेटाळले होते.

स्नोडेन प्रकरण

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील एडवर्ड स्नोडेन या व्यक्तीने अशा एका मोठ्या प्रकरणाचा गौप्यस्फोट केला होता. अमेरिका आणि ब्रिटनमधील सरकारी यंत्रणा केवळ गुन्हेगार किंवा आरोपींवरच नाही, तर सामान्य नागरिकांवर देखील पाळत ठेवत असल्याचं त्याने सिद्ध केलं होतं.

यानंतर कित्येक पाश्चिमात्य देशांमधील टेलिकॉम कंपन्यांनी सरकार विरोधात आवाज उठवला होता. एखाद्या व्यक्तीची गोपनीय माहिती मागण्यासाठी कोर्टाचे आदेश किंवा वॉरंट गरजेचे आहे. केवळ, सरकारला हवी म्हणून आम्ही माहिती देणार नाही; असा पवित्रा या कंपन्यांनी घेतला होता.

भारतात काय परिस्थिती?

भारतात सुरक्षा यंत्रणांना सामान्य नागरिकांचा डेटा हवा असल्यास, त्या गृह सचिव किंवा गृह खात्याकडे परवानगी मागू शकतात. यासाठी त्यांना कोर्टामध्ये जाण्याची गरज नाही. 2011 साली केंद्र सरकारने दर महिन्याला मोबाईल इंटरसेप्शन डेटा मागणारे तब्बल 7,500 ते 9000 आदेश जारी केले होते; अशी माहिती भारतीय गृह व्यवहार मंत्रालयाने दिली.

सरकारने असं म्हटलं आहे, की नागरिकांच्या या सर्व्हिलियन्सवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण ठेवलं जातं. केवळ गृह सचिवांनी परवानगी दिल्यानंतरच एखाद्या व्यक्तीचा डेटा मिळवला जातो. मात्र, तज्ज्ञांनी या प्रक्रियेला 'रबर स्टँपिंग' म्हटलं आहे. गृह सचिव एकटे किती फाईल्स वाचू शकतील? असा प्रश्न एका सामाजिक कार्यकर्त्याने उपस्थित केला. ही केवळ "आभासी सुरक्षा" आहे. खरोखरच ठराविक लोकांवर पाळत ठेवली जात आहे, की मोठ्या समुदायावर हे यातून स्पष्ट होत नसल्याचं या कार्यकर्त्याने म्हटलं.

इस्राईलच्या कंपन्यांना मोठी मागणी

इस्रायली कंपन्यांना डेटा सर्व्हिलियन्स क्षेत्रात मोठी मागणी असल्याचं दिसून आलं आहे. इस्राईलमधील 'सेप्टियर' ही कंपनी 2000 साली सुरू झाली होती. या कंपनीने आपली टेक्नॉलॉजी आणि उत्पादनं मुकेश अंबानींची रिलायन्स जिओ, व्होडाफोन-आयडिया आणि सिंगापूरच्या सिंगटेल या कंपन्यांना विकल्याचं स्पष्ट झालं आहे. ही कंपनी आपल्या टार्गेट केलेल्या व्यक्तींचा व्हॉईल, मेसेजिंग, वेब सर्फिंग आणि ईमेल डेटा काढून घेऊ शकते. डेटा शोधण्यासाठी आणि कॉपी करण्यासाठी एआयचा वापर केला जातो.

भारतामध्ये सर्व्हिलियन्स प्रॉडक्ट्स विकणारी आणखी एक मोठी कंपनी म्हणजे 'कॉगनाईट'. 2021 साली मेटाने असा आरोप केला होता, की जगभरातील कित्येक देशांमध्ये राजकारणी आणि पत्रकारांवर पाळत ठेवण्यासाठी कॉगनाईट आणि इतर कंपन्यांचा वापर केला जातो आहे. अर्थात, मेटाच्या आरोपांमध्ये भारताचा समावेश नव्हता.