नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लिथियम-आयन बॅटरीची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला 2030 पर्यंत सुमारे 10 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सेल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कच्च्या मालाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असं व्यवस्थापन सल्लागार फर्म आर्थर डी. लिटलच्या अहवालात म्हटले आहे. (ev lithium ion batteries news in Marathi)

भारतात लिथियम-आयन बॅटरीची मागणी सध्या तीन गिगावॉट हवर्स (GWh) आहे. 2026 पर्यंत 20 आणि 2030 पर्यंत 70 GWh पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. खाण मंत्रालयाच्या अहवालाचा हवाला देत असे म्हटले आहे की, सध्या भारत आपल्या लिथियम-आयन बॅटरीच्या गरजेपैकी 70 टक्के चीन आणि हाँगकाँगमधून आयात करतो.

"2030 पर्यंत लिथियम-आयन बॅटरीची स्थानिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी, भारताला कच्चा माल शुद्धीकरण क्षमतांमध्ये अतिरिक्त गुंतवणुकीसह सेल उत्पादन क्षमतेमध्ये अंदाजे 10 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल," असे अहवालात म्हटले आहे. अहवालानुसार, या गुंतवणुकीमुळे बॅटरी उत्पादन आणि संबंधित सहायक व्यवसाय आणि सेवांमध्ये एक दशलक्षहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील.