नवी दिल्ली - कर्तारपूर गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनात बदल करण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयावर आज भारताने पाकिस्तानी उच्चायुक्तांना बोलावून कडक शब्दांत समज दिली आणि हा मनमानी निर्णय तत्काळ रद्द करावा, असे सुनावले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी साप्ताहिक वार्तालापादरम्यान सांगितले, की पाकिस्तानचा हा मनमानी निर्णय पूर्णतः निषेधार्ह आहे. 

शीखांच्या धार्मिक भावना आणि कर्तारपूर कॉरिडॉरच्या मूलभूत भावनेच्या विरोधातील हा निर्णय पाकिस्तान सरकारचे, अल्पसंख्यांकाच्या रक्षणाचे दावे किती पोकळ आहेत हे दर्शविणारा आहे. त्यापार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाच्या प्रभारींना पाचारण करून खरमरीत शब्दात निषेध नोंदविल्याचे आणि निर्णय तत्काळ रद्द करून कर्तारपूर गुरुद्वाराचे व्यवस्थापन पुन्हा शीख धार्मिक संघटनेकडे सोपवावे, असे फटकारले.

निवृत्तीवेतनात निम्म्याहून अधिक कपात; केंद्राकडून लष्कराच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण? 

इम्रान यांच्याकडे दुर्लक्ष
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, भारत हा फॅसिस्ट देश असल्याची टीका केली होती. या टीकेची परराष्ट्र मंत्रालयाने दखल घेण्यास नकार दिला. कोरोना संक्रमण वाढत असल्याचे कारण देत चीनने भारतीय व्हिसावर आणि भारतातून येणाऱ्या प्रवाशांवर बंदी घातल्याच्या निर्णयावर परराष्ट्र मंत्रालयाने सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली. प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले, की चीनचा हा तात्पुरता निर्णय असून त्यात बदलही होऊ शकतो. 

दरम्यान, २० व्या शांघाय सहकार्य परिषदेच्या राष्ट्र प्रमुखांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील, असे अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

उमर खालिदला झटका; UAPA अंतर्गत खटला चालवण्यास केजरीवाल सरकारची मंजूरी

पाककडून दुरुस्ती
लाहोर - भारताकडून तीव्र संताप व्यक्त झाल्यावर शीख समितीचा या व्यवस्‍थापनात सहभाग असेल, असा खुलासा पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी केला. पाकिस्तानच्या ‘द इकॉनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी’ने कर्तारपूरच्या गुरुद्वारा साहिबच्या देखभाल व व्यवस्थापनासाठी ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट (पीएमयू)ची स्थापना केली आहे. याचे प्रशासकीय नियंत्रण ‘ईटीपीबी’कडे आहे. यानंतर कर्तारपूर साहिबचे व्यवस्थापन ‘पीएसजीपीसी’कडून काढून घेण्यात आले.

पाकिस्तान सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून ‘ईटीपीबी’ या स्वायत्त संस्थेकडे गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनाची सूत्रे सोपविली. ‘पाकिस्तानचा हा निर्णय अत्यंत निंदनीय असून शीख समुदायाच्या धार्मिक भावनांच्याविरोधात आहे,’ असे सांगत भारताने याचा निषेध नोंदविला होता.

Edited By - Prashant Patil