नवी दिल्ली : भारतीय लष्कराच्या (Indian Army) 39 महिला अधिकाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) मोठा दिलासा मिळालाय. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारत या महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचे निर्देश दिलेत. न्यायालयानं म्हटलंय, की यासंदर्भातील आदेश लवकरात-लवकर जारी करावेत आणि या महिला अधिकाऱ्यांना न्याय द्यावा, तसेच केंद्र सरकारनं इतर 25 महिला अधिकाऱ्यांना कायम कमिशन न देण्याच्या कारणांची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला दिलेत.

कोर्टानं म्हटलंय, की ज्या महिला अधिकाऱ्यांना तुम्ही कायमस्वरूपी कमिशन न देण्याचा निर्णय घेतलाय, त्याबाबत तुम्ही लेखी प्रतिज्ञापत्र द्यावे, असं केंद्राला सुनावलंय. या सुनावणीदरम्यान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन आणि वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रमण्यम हे केंद्राकडून हजर झाले होते. त्यांनी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न यांच्या खंडपीठाला सांगितलं की, 72 महिला अधिकाऱ्यांपैकी एकाने सेवेतून मुक्त होण्यासाठी अर्ज केलाय, त्यामुळे सरकारनं 71 प्रकरणांचा पुनर्विचार केला आहे. यापैकी 39 कायमस्वरुपी कमिशनसाठी पात्र असल्याचे आढळून आलेय.

केंद्र सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं, की 71 पैकी 39 जणांना कायमस्वरूपी कमिशन दिलं जाऊ शकतं. मात्र, 71 पैकी 7 महिला अधिकारी वैद्यकीयदृष्ट्या अयोग्य असून 25 जणांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, शिवाय त्यांची कामगिरीही खराब असल्याचे नमूद केलंय. 8 ऑक्टोबर रोजी लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावर न्यायालयानं आपलं म्हणणं मांडलंय.