नवी दिल्ली : आता एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला पर्यटनासाठी थेट रेल्वेच बूक करायची असेल तर ते करता येणार आहे. कारण आता रेल्वे तुम्ही भाड्याने घेऊ शकता.. हो हे खरं आहे. रेल्वे मंत्रालयानं ‘भारत गौरव’ (Bharat Gaurav) नावाच्या योजनेची घोषणा केलीय. काय म्हणाले रेल्वेमंत्री.. जाणून घ्या सविस्तर...

रेल्वेमंत्र्यांची मंजुरी

आता एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला पर्यटनासाठी थेट रेल्वेच बूक करायची असेल तर ते करता येणार आहे. म्हणजे ‘थीम बेस’ रेल्वे चालवायला रेल्वे मंत्र्यांनी (Indian Railway) मंजुरी दिलीय. रेल्वे मंत्रालयानं ‘भारत गौरव’ नावाच्या योजनेची घोषणा केलीय. याच योजने विशेषत: पर्यटनासाठी अशा गाड्या चालवायला मंजुरी दिली गेलीय.

अशी करू शकता रेल्वे बूकींग?
यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन नोंद करावी लागेल. त्यासाठी वन टाईम फी असेल 1 लाख रुपये. तुम्ही कमीत कमी 2 ते जास्तीत जास्त 10 वर्षासाठी रेल्वे भाड्यानं घेऊ शकता. सेक्युरिटी डिपॉजिट म्हणून प्रत्येक रेकसाठी 1 कोटी रुपये भरावे लागतील. एकदा रेल्वे बूक केली की, पर्यटनाला गेल्यानंतर तिथं प्रवाशांसाठीही ऑपरेटरला काही सुखसुविधा द्याव्या लागतील. त्यात मग रहाण्यासाठी हॉटेलची व्यवस्था, साईटसिईंग, खाण्यापिण्याची सोय, स्थानिक प्रवासाची सोयही करावी लागेल. ठिकठिकाणी प्रवाशांचं मनोरंजनाच्या सुविधाही उपलब्ध कराव्या लागतील. सध्यस्थितीत सामान्य व्यक्ती अशी ट्रेन किती बूक करतील याबाबत साशंकताच आहे पण मेकमाय ट्रीपसारख्या कंपन्या हे करु शकतील असं जाणकारांचं म्हणनं आहे. विशेष म्हणजे रेल्वेचे डब्बे, आतून बाहेरुन मॉडीफाय करण्याचीही भाड्यानं घेणाऱ्यांना परवानगी असेल.

काय म्हणाले रेल्वेमंत्री?

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘भारत गौरव’ ची घोषणा करताना सांगितलं की, सध्या जवळपास दीडशे ट्रेन्स ह्या अशा भाड्यावर दिल्या जाणार आहेत म्हणजेच तीन हजारापेक्षा जास्त कोचेस असतील. एका ट्रेनला 14 ते 20 कोचेस जोडले जातील. सध्या जी रामायणा एक्स्प्रेस चालवली जातेय, ती भारत गौरव अंतर्गतच आहे. तसच गुरुकृपा एक्स्प्रेस, सफारी एक्स्प्रेस, साऊथ इंडिया दर्शन या ट्रेन्सही खासगी व्यक्ती किंवा संस्था चालवणार आहेत. 12 ज्योतिर्लिंग, वेगवेगळे अभयरण्या दरम्याणही ह्या गाड्या चालवता येतील. विशेष म्हणजे कोणत्या रुटवर गाडी चालवायची, त्याचं भाडं काय असावं हे सर्व ठरवण्याचा अधिकार ऑपरेटरकडे असणार आहे. रेल्वे मंत्रालयाच्या ह्या निर्णयानं पर्यटन क्षेत्रासाठी नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसच पर्यटन करणाऱ्यांसाठी, त्याचं आयोजन, नियोजन करणाऱ्यांसाठीही अनेक सोई सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.