युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्यानंतर खतांच्या वाढत्या किमतींनी भारतासारख्या कृषी प्रधान देशाच्या समस्यांमध्ये भर पडली आहे. रशिया हा जगातील खतांचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे. मात्र, निर्बंधांमुळे ते यापुढे जागतिक बाजारपेठेत खते (Fertilizer) पाठवू शकत नाही. यामुळे खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. अशात भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात खतांचा पुरवठा करण्यास अंतिम मंजुरी दिली आहे. या आयात करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण झाल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (Indias deal with Russia after cheap oil)

युक्रेनवर हल्ला केल्यामुळे रशियावर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे ते डॉलरमध्ये व्यापार करू शकत नाही. रशियासोबतच्या व्यापाराबाबत अमेरिकेने भारताला अनेकदा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारताने आपले परराष्ट्र धोरण आपल्या हितसंबंधांनुसार ठरवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पाश्चात्त्य देशांच्या निर्बंधांमुळे भारत-रशिया व्यापारासाठी वस्तू विनिमय पद्धतीचा अवलंब करीत आहेत. याअंतर्गत भारत रशियाकडून खत खरेदी करणार आहे. त्या बदल्यात रशियाला समान मूल्याचा चहा, उद्योगांसाठी कच्चा माल आणि वाहनांचे भाग दिले जातील.

भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. भारताच्या २.७ अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा १५ टक्के आहे. रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या (Fertilizer) आयातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील बोजा वाढला आहे. रशियाकडून खत खरेदीचा करार भारताने फेब्रुवारीमध्येच सुरू केला होता. खतांच्या किमती कमी करण्यासाठी भारत सरकारचा रशियन सरकारसोबतचा हा दीर्घकालीन करार आहे. जो आता काही महिन्यानंतर अंतिम टप्प्यात आहे.

बहु-वर्षीय करार

रशियाकडून (Russia) खतांची आयात करणे हे भारताच्या वैध राष्ट्रीय हितामध्ये समाविष्ट आहे. ज्याची पूर्तता करण्यासाठी भारताने वर्षांनंतर खतांसाठी असा बहु-वर्षीय करार केला आहे, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अधिकाऱ्याने सांगितले. दुसऱ्या अधिकाऱ्याने माहिती दिली की रशियन खतांच्या बदल्यात भारत रशियाला कृषी उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे, वाहनांचे भाग आणि इतर वस्तू आयात करेल.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा

युक्रेन (Ukrain) युद्धामुळे खतांच्या जागतिक किमतीत वाढ होत असताना मोदी सरकारने २१ मे रोजी सांगितले की, वाढत्या किमतीपासून वाचवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना १.१० लाख कोटींचे अतिरिक्त खत अनुदान देईल. यासह चालू-आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) सरकारचे एकूण खत अनुदानाचे बिल दुप्पट होऊन विक्रमी २.१५ लाख कोटी रुपये झाले आहे.