नवी दिल्ली : देशातील महागाई केवळ केंद्र सरकारकडून हाताळली जाऊ शकत नाही, असं मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच राज्यांच्यासोबत महागाई हाताळण्यासाठी आता नवे मार्ग शोधावे लागतील, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) महागाई व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग तयार करते. अर्थव्यवस्थेतील चलनवाढीच्या वाढीला हाताळण्यासाठी आर्थिक धोरणासह एकत्रितपणे कार्य केलं पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. ‘टॅमिंग इन्फ्लेशन’ या ICRIER परिषदेत त्या बोलत होत्या. (Inflation cannot be tackled by Center alone says Nirmala Sitharaman)

राज्यांच्या कृतीप्रमाणं महागाईत फरक पडतो

ज्या राज्यांनी इंधनाच्या किमती कमी केल्या नाहीत, त्या राज्यांमध्ये महागाईचा दर राष्ट्रीय स्तरापेक्षा जास्त असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या, "जीएसटी असूनही, एक बाजारपेठ निर्माण करणे, टोल आणि कर काढून टाकणे आणि वस्तूंची मुक्त वाहतूक करणे तसेच देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रचलित असलेली महागाई राज्यानुसार बदलते. मी राजकारण करत नाही पण हे खरंय की, ज्यावेळी जागतिक इंधनाच्या किंमती वाढल्या होत्या, त्यावेळी तुम्हाला त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार नाही याची काळजी घ्यायची होती. हे कसं आणि कधी शक्य होईल याचा विचार करुन केंद्र सरकारनं पेट्रोल आणि उत्पादनांच्या किंमती दोनदा कमी केल्या. दरम्यान, अलीकडे सार्वजनिक डोमेनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली माहिती हेच दर्शवते की महागाईचा दर राज्यानुसार बदलतो. याची अनेक कारणं असू शकतात. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, योगायोगाने ज्या राज्यांनी इंधनाच्या किंमती कमी केल्या नाहीत त्या राज्यांमधील महागाई राष्ट्रीय पातळीवरील महागाईपेक्षा जास्त असल्याचं मला आढळलं"

महागाईची समस्या हाताळण्यासाठी एकत्र कामाचा पर्याय हवा

महागाईच्या समस्या हाताळण्यासाठी आपण एकत्र काम करण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. आज ज्याप्रमाणं करपात्र महसुलाच्या वितरणाबाबत बरीच चर्चा होत आहे. त्याचप्रमाणे, राज्ये देखील त्यांच्या चलनवाढीचे व्यवस्थापन कसे करतात हे समजून घ्यायला हवं. महागाई फक्त केंद्रानेच हाताळली पाहिजे असं होऊ शकत नाही. जेव्हा राज्ये पुरेशी पावले उचलत नाहीत, तेव्हा भारताच्या त्या भागात महागाईचा ताण असतो. बाह्य घटक केंद्र आणि राज्य या दोन्हींवर परिणाम करतात, असंही सीतारामन यांनी म्हटलं आहे.

महागाई व्यवस्थापनावर आरबीआयची भूमिका

सीतारामन म्हणाल्या, "आरबीआयला त्यांचं चलनधोरण इतर मध्यवर्ती बँकांशी सिन्क्रोनाईज करायचं असलं तरी ते विकसित मध्यवर्ती बँकांइतकं सिंक्रोनाईज केलं जाऊ शकत नाही. भारताचं आर्थिक धोरण हे एकेरी मौद्रिक धोरणावर सोडलं जाऊ शकत नाही, जे अनेक देशांमध्ये पूर्णपणे कुचकामी ठरलं आहे आणि हे असे देश आहेत ज्यांची संरचना चलनविषयक धोरणाच्या सिद्धांताला आधार मानते. त्यामुळं व्याजदर हे चलनवाढीचं व्यवस्थापन करण्यासाठीचं प्रभावी साधन आहे"