विवाहबाह्य संबंध असलेल्या पत्नीला तिच्या पतीच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court ) दिले. एका प्रकरणावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने या संबंधीत आदेश दिले. (Isolated acts of adultery by wife not ground to deny maintenance: HC)

या प्रकरणी न्यायालयाने आपल्या आदेशात पतीने पत्नीला ऑगस्ट 2020 पासून दरमहा 15,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना पतीने पैसे देण्यास वाद घातला. पत्नीची क्रूरता, विवाहबाह्य संबंध या कारणाने आपण पैसे देत नसल्याचे कारण त्यांने दिले तर उच्च न्यायालयाने पतीने मांडलेले कारण नाकारले.

न्यायालय म्हणाले, कायद्यानुसार सक्षम पुरुषाची पत्नी मुले निराधार होऊ नये हे सुनिश्चित करणे, गरजेचे आहे. सोबतच अशा कारणावरुन घटस्फोट होणाऱ्या प्रकरणांमध्येही न्यायालयाने पत्नीला पतीच्या मालमत्तेत हक्क दिलाय.

विवाहबाह्य संबंध म्हणजे काय?

लग्न झालेल्या पत्नी-पत्नी व्यतिरीक्त परस्त्री किंवा परपुरुषासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास विवाहबाह्य संबंध असं म्हटलं जातं. याला इंग्रजी मध्ये 'अडल्ट्री' (adultery) असं म्हणतात.

इंडियन पिनल कोड (IPC) म्हणजे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 मध्ये विवाहबाह्य संबंधांची व्याख्या सांगण्यात आली होती.

सुप्रीम कोर्टाने 2018मध्ये 'विवाहबाह्य संबंध हा अपराध होऊ शकत नाही' असा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत सुनावणी करताना विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही, असं म्हटलं होतं.कोर्टाने 158 वर्षांपूर्वीचं भारतीय दंड संहितेतील कलम 497 अवैध ठरवलं होतं.